पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने जाहीर केलेला नियमबाह्य, आणि वादग्रस्त नवीन प्रारूप विकास आराखडा(डी पी) त्वरित रद्द करावा. कारण या विकास आराखड्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा, आर्थिक दुर्बल घटकांचा कोणताच विचार केला गेला नाही. पिंपरी चिंचवड शहरातील थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडे नगर, बिजलीनगर, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी या दाट लोकवस्तीतून आणि आर्थिक दुर्बल नागरिकांच्या घरावरून ३० मीटर HCMTR, तसेच २४,१८,१५,१२ मीटर असे रस्ते टाकण्यात आले आहेत.
तसेच मुळात हा डी पी विकसित न करू शकलेली महापालिका आणि पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्याकडून तिसऱ्यांदा हा सुधारित विकास आराखडा जनतेवर लादला जात आहे मुळात हेच बेकायदेशीर आहे.या अगोदर दोन वेळ जाहीर केलेला पण विकसित न करू शकलेला आराखडा आहे.
ज्यात आता प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रहिवासी पक्की बांधकामे झाली आहेत. या रहिवासी बांधकामांना आपण प्रॉपर्टी कार्ड देऊन नियमित करू अशी आश्वासने किती तरी वेळा दिलेली आहेत. पण या बांधकामाचा नियमितीकरणाचा प्रश्न काही सोडवला नाही. त्यामुळे या सर्व बांधकामांना प्रॉपर्टी कार्ड ( मालकी हक्क प्रमाणपत्र) देऊन न्याय द्यावा. अशी मागणी धनाजी येळकर - पाटील (मुख्य समन्वयक स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळ) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या निवेदनात केली आहे.
तज्ञ आणि विशेष अधिकारी नेमावा!
हा डी पी बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठीच बनवला गेला आहे.असा स्पष्ट आरोप करत विधान भवनमध्ये विधान परिषदेचे सदस्य अमित गोरखे यांनी लक्षवेधी मांडली. याला विधान परिषद आमदार उमा खापरे, सचिन अहिर, श्रीकांत भारतीय यांनी अनुमोदन दिले. तर मा.सतेज पाटील यांनी काही सूचना सुद्धा केल्या. तसेच गोरखे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या सूचना हरकती आणि सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून दुरुस्ती केली जाईल ही प्रक्रिया पूर्ण करू.
परंतु महोदय ज्या अधिकाऱ्यांनी हा वादग्रस्त, नियमबाह्य, बिल्डर धार्जिणा डीपी जाणीवपूर्वक बनवल्याचे स्पष्ट होत आहे. यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या घराच्या मालकी हक्कासाठी लढणाऱ्या स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीसह संपूर्ण शहर या विकास आराखड्याच्या विरोधात असताना सूचना हरकती आणि सुनावणी या प्रक्रियेचा खेळ थांबवला पाहिजे. कारण डी पी दुरुस्तीचा खेळ ही प्रक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांना समजत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची गोरगरीब,कष्टकऱ्यांची,आर्थिक दुर्बल घटकांची यातून परत फसवणूक होणार आहे.त्यामुळे हा विकास आराखडा कायद्याने कोणावरही अन्याय न करता करायचा असेल तर हा वादग्रस्त डीपी रद्दच करणे आवश्यक आहे.
ज्या अधिकाऱ्याने हेतू पुरस्कर हा डीपी तयार केलेला आहे, ज्या विरोधात संपूर्ण शहर रस्त्यावर येत आहे.अशा वादग्रस्त प्रकरणात MRTP Act.1966 चे कलम 162 मध्ये, राज्य सरकारला प्रादेशिक मंडळ, नियोजन प्राधिकरण किंवा विकास प्राधिकरण यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचा आणि आवश्यक वाटल्यास त्याचे कामकाज स्वतःकडे घेण्याचा किंवा त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे.तो वापरून हे अधिकार आपण स्वतःकडे घेत या ठिकाणी तज्ञ आणि विशेष अधिकारी नेमावा. असेही धनाजी येळकर पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
या विकास आराखड्यात खूप चुका करण्यात आल्या आहेत. जसे थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडे नगर, बिजलीनगर येथील घरावरून रस्ते टाकले तर संतांची भूमी आळंदी येथील कत्तलखाना, ग्रीन झोन, रहिवाशी केला तर विकासाच्या नावाखाली टेकड्या उध्वस्त केल्या, पूर रेषेतील नियमबाह्य आरक्षणे, याची सर्व दखल घेत याची CID मार्फत सखोल चौकशी सुद्धा झाली पाहिजे, ती आपण करावी.
त्यामुळे मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी हा विकास आराखडा पूर्ण रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन पिंपरी चिंचवड शहरातील जनतेला न्याय द्यावा.अन्यथा स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या नेतृत्वाखाली अन्यायाने त्रासलेली जनता आपल्या हक्क अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरेल,सदर वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास पूर्णपणे आपण व आपले प्रशासन जबाबदार असेल. असे धनाजी येळकर - पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.