पुणे - ज्यांना बंद पुकारायचा आहे, त्यांनी तो करावा; परंतु ज्यांना व्यवसाय करायचा आहे, त्यांना व्यवसाय करण्याची पूर्ण मुभा आहे. ऑटो, टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांचे हातावर पोट आहे. त्यांना अडवून गुंडगिरी आणि जबरदस्ती केली जात आहे. याबाबत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांनी लक्ष देऊन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी केली आहे.
संप पुकारणाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असल्या, तरी त्यांचा मार्ग चुकीचा आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत मुंबई येथे सकारात्मक बैठक झाली असून, त्यांनी प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी यासाठी वेळ मागितला आहे. एवढ्या वर्षांपासूनचा हा संघर्ष एका दिवसात सुटणारा नाही. सरकारच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना वेळ देण्यास हरकत नाही. यामुळे कोणीही संपात सहभागी होऊ नये. सर्व ऑटो, टॅक्सी आणि कॅब सुरू राहतील. प्रवासी आमचे दैवत आहेत आणि त्यांना त्रास होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. संप ही टोकाची आणि शेवटची भूमिका आहे. सरकारशी चर्चा सुरू असताना संपाची परिस्थिती नाही. संप पुकारताना सर्व संघटना आणि संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन प्रवाशांना अगोदर कल्पना देणे आवश्यक आहे. यामुळे कोणीही संपात सहभागी होऊन आर्थिक नुकसान करून घेऊ नये. सदनशील मार्गाने सरकारशी बोलणी सुरू असून, प्रश्न सुटण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
पुणे येथील पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ऑटो टॅक्सी व कॅब चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती आणि महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी त्यांनी बंदला जाहीर विरोध व्यक्त केला. या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र टॅक्सी संघटनेचे बिरुदेव पालवे, पुणे रिक्षा फेडरेशनचे अध्यक्ष आनंद तांबे, रविकांत माळी, अक्षय कुंभार, निलेश दुंडे, शिवाजी गावडे, माझा परिक्षा संघटनेचे अंकुश नवले, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत पुणे शहराध्यक्ष मोहम्मद भाई शेख, कार्याध्यक्ष विलास केमसे पाटील, युवक अध्यक्ष शुभम तांदळे, सल्लागार कुमार शेट्टी, उपाध्यक्ष प्रवीण शिखरे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
महाराष्ट्र सरकार ऑटो, टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. शासनाशी चर्चा सुरू असताना विनाकारण आंदोलन किंवा बंद पुकारण्याची गरज नाही. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे की, ते कोणत्याही बंदमध्ये सहभागी होणार नाहीत. रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांना जबरदस्तीने किंवा दादागिरीने बंदमध्ये सहभागी होण्यास भाग पाडणाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांनी योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी डॉ. बाबा कांबळे यांनी केली.
ॲप-आधारित कंपन्यांचे नियमांचे उल्लंघन
पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या भांडवलदार कंपन्या मोबाइल ॲपद्वारे प्रवासी वाहतूक सेवा देताना शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. पुणे आरटीओ समितीने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कमी दरात सेवा देऊन या कंपन्या चालक-मालकांचे आर्थिक नुकसान करत आहेत. यामुळे चालकांना गाडीचे हप्ते भरणे आणि उपजीविका चालवणे कठीण झाले आहे.
परिवहन मंत्र्यांसोबत यशस्वी बैठक
डॉ. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत यशस्वी बैठक घेतली. या बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार आणि परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत ॲप-आधारित बसेस, कार आणि बाईक टॅक्सींनी कायदेशीर तत्त्वांचे आणि शासनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे ठरले. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, या कंपन्यांनी शासनाने निश्चित केलेल्या दरांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य शासन वाहतूक क्षेत्रातील सकारात्मक बदलांसाठी नेहमीच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना पाठबळ देत आहे. मात्र, ॲप-आधारित वाहतूक सेवांनी कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच व्यवसाय करावा, असे शासनाचे ठाम मत आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची शासनाची तयारी आहे. चालक-मालकांच्या हितासाठी योग्य पावले उचलण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या प्रमुख मागण्या
या बैठकीत खालील प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
1.ओला, उबर, रॅपिडो यांच्याकडून होणारी पिळवणूक थांबवणे
कमी भाडे आणि जास्त कमिशनमुळे चालकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कठोर धोरणे लागू करावीत आणि पुणे आरटीओ कमिटीने निश्चित केलेले नियम लागू करावेत.
2.सीएनजी बाटली पासिंगचे दर कमी करणे
सीएनजी बाटली पासिंगच्या वाढत्या किमती आणि सीएनजीच्या तुटवड्यामुळे चालकांचे नुकसान होत आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करावी.
3.बेकायदेशीर वाहतुकीवर नियंत्रण
तीन आसनी रिक्षांमध्ये सहा किंवा त्याहून अधिक प्रवासी बसवून होणारी बेकायदेशीर वाहतूक थांबवण्यासाठी कठोर कारवाई करावी.
4. मुक्त रिक्षा परवाने बंद करणे
मुक्त रिक्षा परवाने बंद करून इलेक्ट्रिक वाहनांना परमिट प्रणालीत समाविष्ट करावे.
5. कल्याणकारी महामंडळाची अंमलबजावणी
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्थापन झालेल्या कल्याणकारी महामंडळाची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याचे लाभ चालकांना मिळवून द्यावेत.
संपर्क
डॉ. बाबा कांबळे: ९८५०७३२४२४
महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत
ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन