नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) - देशातील ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला. ‘सीनिअर सिटिझन कार्ड २०२५’ या नवीन उपक्रमाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, या कार्डद्वारे ६० वर्षांवरील नागरिकांना आठ महत्त्वपूर्ण सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. हे कार्ड ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही माध्यमांतून मिळणार असून विविध सरकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळण्यासाठी ते एक प्रमुख साधन ठरणार आहे.
🔶योजनेतील महत्वाचे मुद्दे :
१. आरोग्य सुविधांचा विस्तार
आयुष्मान भारत अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना ₹५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार.
ग्रामीण व दुर्गम भागात मोबाइल हेल्थ युनिट्स व टेलीमेडिसिन सेवा सुरू; डॉक्टरांचा सल्ला मिळवण्यासाठी शहरांत प्रवासाची गरज नाही.
२. प्रवासात मोठ्या सवलती
रेल्वे तिकिटांवर ३०% ते ५०% पर्यंत सूट.
राज्य व खासगी बसेस, तसेच विमान प्रवासातही विशेष दर; धार्मिक यात्रांसाठी अतिरिक्त मदत.
३. आर्थिक सुरक्षेला मजबूत आधार
मासिक पेन्शन ₹५,००० पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय.
SCSSसह विविध बचत योजनांवरील व्याजदर वाढवण्याची तयारी.
४. बँकिंग सेवांमध्ये प्राधान्य
सर्व बँकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र विशेष काउंटर अनिवार्य.
बँक कर्मचाऱ्यांना संवेदनशील आणि जलद सेवा देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण.
५. आवश्यक सेवांमध्ये प्राधान्य
हॉस्पिटल, बँक, सरकारी कार्यालये, रेल्वे स्टेशन यांसारख्या ठिकाणी कार्डधारकांना प्राधान्य सेवा उपलब्ध
६. कायदेशीर मदत मोफत
प्रत्येक जिल्ह्यात कायदेशीर मदत कक्ष स्थापन.
मालमत्ता वाद, पेन्शन समस्या, आर्थिक फसवणूक यांसारख्या प्रकरणांमध्ये मोफत सल्ला.
७. विशेष सुरक्षा व्यवस्था
वृद्धांवरील हिंसा, शोषण किंवा दुर्लक्ष रोखण्यासाठी विशेष सुरक्षा केंद्रांची स्थापना.
पोलिसांकडून त्वरित कारवाई आणि सतत देखरेख.
८. योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला गती
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालय यांच्या संयुक्त सहभागाने सर्व राज्यांना कार्ड वितरण, सुविधा उभारणी आणि सेवा सुधारणा यांचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयांमुळे देशातील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे तज्ञांनी सांगितले आहे.