.jpeg "Election-Commission-press-conference-Response-Rahul-Gandhi-vote-theft-allegations")
नवी दिल्ली : भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या मतदार यादीतील घोटाळा आणि 'वोट चोरी' (मत चोरी) संबंधित आरोपांना जोरदार खंडन केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हे आरोप 'निराधार' आणि 'भ्रामक' असल्याचे म्हटले केले. त्यांनी राहुल गांधींना ७ दिवसांत शपथपत्र सादर करण्यास किंवा देशाची माफी मागण्यास सांगितले.
राहुल गांधींचे आरोप : मतदार याद्यांमध्ये मोठा घोटाळा
राहुल गांधींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोग आणि भाजप यांच्या संगनमताने मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार होत असल्याचा आरोप केला. त्यांनी कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाचे उदाहरण देत सांगितले की, तेथे १ लाखांपेक्षा जास्त बनावट आणि अवैध मतदार आहेत. यामध्ये ११,९६५ डुप्लिकेट मतदार, ४०,००९ अवैध पत्ते असलेले मतदार, १०,४५२ एकाच पत्त्यावर नोंदवलेले मतदार, ४,१३२ अवैध फोटो असलेले आणि ३३,६९२ नवीन मतदार फॉर्म ६ चा दुरुपयोग करणारे समाविष्ट आहेत. राहुल गांधींनी हा घोटाळा देशभरातील अनेक मतदारसंघांमध्ये असल्याचे सांगितले आणि त्यामुळे निवडणुका प्रभावित होत असल्याचा दावा केला.
११ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधींसह इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी संसदेच्या मकर द्वारापासून ईसीआय कार्यालयापर्यंत निषेध मोर्चा काढला. त्यांनी 'स्वच्छ आणि शुद्ध मतदार यादी'ची मागणी केली आणि हा लढा राजकीय नसून संविधान वाचवण्यासाठी असल्याचे सांगितले. मात्र, पोलिसांनी मोर्चा रोखला आणि काही खासदारांना ताब्यात घेतले होते.
त्यांनी बिहारमधील स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले, ज्यात २२ लाख मतदारांच्या मृत्यूची नोंद झाली असल्याचा दावा केला. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून सीसीटीव्ही फुटेज आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदार याद्या देण्याची मागणी केली, पण आयोगाने नकार दिला.
निवडणूक आयोगाचे प्रत्युत्तर
पत्रकार परिषदेत सीईसी ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधींच्या प्रत्येक आरोपाला उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, मतदार याद्या तयार करणे आणि मतदान करणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत, ज्या वेगवेगळ्या कायद्यांखाली येतात. 'वोट चोरी' अशक्य आहे कारण एक मतदार फक्त एकदाच मत देऊ शकतो.
घर क्रमांक ० चा मुद्दा
राहुल गांधींनी घर क्रमांक ० असलेल्या पत्त्यांना घोटाळ्याचे कारण सांगितले. ईसीआयने स्पष्ट केले की, ग्रामीण भागात, विशेषतः पंचायत क्षेत्रात, लाखो घरांना क्रमांक नसतात. अशा मतदारांना वगळता येत नाही, म्हणून 'नोशनल नंबर' म्हणून ० दिला जातो. हे पुलाखाली राहणारे, अनधिकृत वसाहती किंवा लॅम्पपोस्टजवळ राहणाऱ्यांसाठी आहे. मतदानासाठी राष्ट्रीयत्व, मतदान केंद्राची जवळीक आणि वय (१८ वर्षे) महत्त्वाचे आहेत, पत्ता नव्हे.
डुप्लिकेट नावे
डुप्लिकेट नोंदींमुळे एकाधिक मतदान होत असल्याचा आरोप ईसीआयने फेटाळला. एकाधिक याद्यांमध्ये नाव असणे म्हणजे एकाधिक मतदान नाही, कारण दुसऱ्या ठिकाणी मत देणे गुन्हा आहे.
बिहारमधील मतदार मृत्यू
६ महिन्यांत २२ लाख मतदार मृत्यू झाल्याचा दावा ईसीआयने खोडला. हे मृत्यू गेल्या २० वर्षांतील अरिपोर्टेड आहेत, कारण शेवटची एसआयआर २० वर्षांपूर्वी झाली होती. आता घराघरात तपासणी करून याद्या अपडेट केल्या जात आहेत.
एसआयआर प्रक्रिया
बिहारमध्ये एसआयआर घाईघाईत असल्याचा आरोप फेटाळत कुमार यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया २४ जून ते २० जुलैपर्यंत चालली, जी २००३ प्रमाणे आहे. १ सप्टेंबरनंतर ड्राफ्ट यादीवर तक्रारी स्वीकारल्या जाणार नाहीत.
ईसीआयने राहुल गांधींवर मतदारांच्या गोपनीयतेचा भंग केल्याचा आरोप केला. त्यांनी मतदारांच्या फोटो आणि वैयक्तिक माहिती उघड केल्याबद्दल टीका केली, जे २०१९ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आहे. ईसीआय मशीन-रिडेबल मतदार याद्या जारी करू शकत नाही, कारण ते गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे.
कुमार यांनी ईसीआयची निष्पक्षता अधोरेखित केली आणि सांगितले की, आयोग सर्व धर्म आणि वर्गांच्या मतदारांसोबत उभा आहे. विरोधकांनी पूर्वी मुद्दे उपस्थित करण्याची संधी गमावली असल्याचेही ते म्हणाले.
हा वाद २०२४ लोकसभा निवडणुकीनंतर सुरू झाला असून, विरोधकांनी ईसीआयच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ईसीआयने मात्र आपली प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे सांगितले आणि पुरावा मागितला आहे. राहुल गांधींनी शपथपत्र देणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत, कारण डेटा ईसीआयचाच आहे.
Election-Commission-press-conference-Response-Rahul-Gandhi-vote-theft-allegations