वॉशिंग्टन : भारतातील तरुण इंजिनिअर्स आणि आयटी प्रोफेशनल्ससाठी अमेरिकेची दारे अधिक कठीण होणार आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा H-1B व्हिसा धोरणात मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचा सर्वाधिक फटका भारतीय फ्रेशर्सना बसणार आहे.
नव्या धोरणात काय बदल?
अमेरिका H-1B व्हिसा आतापर्यंत लॉटरी सिस्टीमच्या माध्यमातून देत होती. पण आता ही पद्धत बदलून वेतनाधारित निवड प्रक्रिया (wage-based selection) लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. यानुसार ज्या उमेदवारांचे पगार जास्त आहेत त्यांनाच व्हिसा मिळण्याची संधी मिळेल. म्हणजेच, जास्त अनुभव आणि जास्त पगार असलेल्या प्रोफेशनल्सना फायदा, पण नव्या ग्रॅज्युएट्सना मोठा तोटा.
भारतीयांवर होणारा परिणाम
अमेरिकन सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये 1.91 लाख आणि 2024 मध्ये तब्बल 2.07 लाख H-1B व्हिसा भारतीय प्रोफेशनल्सना मिळाले होते. यातील बहुतांश आयटी, सॉफ्टवेअर व इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील तज्ञ होते. पण नव्या नियमांनंतर फ्रेशर्सना (ज्यांचा पगार कमी असतो) संधी मिळणे अवघड होईल. याचा थेट फटका भारतातील नव्या इंजिनिअर्सना बसेल.
कंपन्यांसाठी नवी डोकेदुखी
आजवर अनेक भारतीय कंपन्या अमेरिकेत कमी पगाराच्या पातळीवर फ्रेशर्सना पाठवत होत्या. पण आता अशा नोकर्‍यांसाठी व्हिसा मिळणे जवळपास अशक्य होईल. त्यामुळे कंपन्यांना भरती व वेतन धोरण नव्याने आखावे लागेल.
तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया
ट्रम्प यांच्या या धोरणाचा उद्देश अमेरिकन नागरिकांना प्राधान्य देणे हा आहे, असा आरोप तज्ज्ञांचा आहे. आतापर्यंत अनेक भारतीय विद्यार्थी व तरुण इंजिनिअर्स $50,000 पेक्षा कमी पगारावरही H-1B व्हिसा घेऊन अमेरिकेत जात होते. पण आता त्यांचे स्वप्न पूर्ण करणे कठीण होणार आहे.
थोडक्यात, ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या निर्णयामुळे अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय तरुण इंजिनिअर्ससमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.