 |
Maratha reservationmovement-मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण रविवारी (३१ ऑगस्ट २०२५) तिसऱ्या दिवशी पोहोचले. मागणी घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचा ठाम पवित्रा त्यांनी कायम ठेवला आहे. तर दुसरीकडे भाजपचे काही मंत्री मात्र मराठा समाजाने विद्यमान ईडब्ल्यूएस (आर्थिक दुर्बल घटक) कोट्याचा लाभ घ्यावा, असे म्हणत आहेत.
जरांगे यांनी मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली असून, मराठ्यांना कुणबी समाज म्हणून मान्यता मिळावी, जो इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणात समाविष्ट आहे, अशी त्यांची भूमिका आहे. यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असे ते म्हणाले.
सरकारकडे तब्बल ५८ लाख मराठ्यांचे कुणबी म्हणून नोंद असतानाही सरकार मागण्या मान्य करत नसल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. "उद्या पासून मी पाणीही घेणार नाही. सरकार मागण्या मान्य करीत नाही, तरी मी मुंबई सोडणार नाही. काहीही झालं तरी मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळवून राहणार," असा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी समितीने शनिवारी (३० ऑगस्ट) जरांगे यांची भेट घेतली होती. मात्र तोडगा न निघाल्याने त्यांनी उपोषण अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भाजप नेते व मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि नितेश राणे यांनी मराठा समाजाने ओबीसी आरक्षणाची मागणी न करता ईडब्ल्यूएस कोट्यातून लाभ घ्यावा, अशी भूमिका घेतली आहे. दोघेही नेते स्वतः मराठा समाजातील आहेत.
संविधानिक मर्यादा आहेत – राणे
नितेश राणे यांनी विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाला आर्थिक मदत केली असल्याचा आरोप केला. सोलापूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "मराठा कधीही अस्पृश्य नव्हते आणि जातीनं मागासही नव्हते. मात्र जमिनीचे तुकडे होत गेल्याने समाज आर्थिक संकटात सापडला."
"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कधीही हट्टी नाहीत. पण काही संविधानिक मर्यादा आहेत. सामान्यतः प्रतिनिधी मंडळ मुख्यमंत्रीकडे जातं, मुख्यमंत्री मंडळाकडे नाही. पण ते इतके लवचिक आहेत की ते स्वतः भेटायला जातील, पण त्यातून तोडगा निघायला हवा," असेही ते म्हणाले.
नितेश राणे म्हणाले, "जरांगे यांनी मागणी मराठवाड्यापुरती मर्यादित केली, तर सरकार विचार करू शकते. मात्र कोकणात मराठे आणि कुणबी यांची स्वतंत्र ओळख आहे. ते समाधानी आहेत. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळणे शक्य नाही."
सरकार तोडगा शोधत आहे – फडणवीस
दरम्यान, राज्य सरकार पातळीवर तोडगा काढण्यासाठी पाणीपुरवठा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी (३० ऑगस्ट) उशिरा रात्री मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. विखे पाटील हे मराठा समाजाच्या प्रश्नांवरील कॅबिनेट उपसमितीचे अध्यक्ष असून समिती पुन्हा बैठकीस बसणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "सरकार घटनात्मक व कायदेशीर चौकटीत राहून या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे."