एकल महिलांना पुनर्विवाहासाठी आर्थिक मदत व पात्र एकल महिला लाभार्थींनाही घरकुल योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. ३ : एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वावलंबी बनविण्यासाठी त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळवून देण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्हा परिषद गटनिहाय विशेष अभियान राबवावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या मोहिमेच्या धर्तीवर राज्यस्तरावर अभियान राबविण्याबाबत बैठक झाली.
यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर – साकोरे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही.राधा, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव,उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, एकल महिलांना समाजात सन्मानाची वागणूक देणे, मालमत्तेचे हक्क देणे, आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सक्षम करून स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे. केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात एकल महिलांना पुनर्विवाहासाठी आर्थिक मदत करावी. पात्र एकल महिला लाभार्थींना सुद्धा घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्यातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून राज्यस्तरीय संगणकीय डेटाबेस प्रणाली तयार करणे, अंगणवाडी सेविका निवड प्रक्रियेप्रमाणे शासन निर्णयात बदल करून एएनएम, स्टाफ नर्स निवड आणि एनएचएम भरती प्रक्रियेत एकल महिलांना प्राधान्य देणे, त्यांना शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, एकल महिलांसाठी गाव पातळीवर जागरूकता शिबिरे आणि मार्गदर्शन सत्र आयोजित करणे,अशा विविध विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.