नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) : केंद्र सरकारने देशभरात नवीन भाडेकरार २०२५ चे नियम लागू केले असून भाडेकराराची नोंदणी आता अनिवार्य करण्यात आली आहे. नव्या नियमांनुसार कोणताही भाडेकरार केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. निर्धारित कालावधीत नोंदणी न केल्यास ५ हजार रुपये दंड भरावा लागेल.
# मनमानी भाडेवाढीला लगाम
नवीन नियमांनुसार घरमालक मनमानी पद्धतीने भाडेवाढ करू शकत नाही. त्यामुळे घरमालक व भाडेकरू यांच्यात होणारे वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच काही ठिकाणी घेतले जाणारे एक वर्षाचे आगाऊ भाडेही आता थांबणार असून भाड्याने राहण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होईल, असा दावा तज्ज्ञांकडून केला जात आहे.
# भाडे थकवल्यास थेट ट्रिब्युनलकडे दाद
भाडेकरू सलग तीन महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भाडे न भरल्यास घरमालकाला थेट प्रकरण रेंट ट्रिब्युनलमध्ये नेण्याचा अधिकार राहणार आहे. वाद जलद सोडवण्यासाठी विशेष रेंट कोर्ट आणि ट्रिब्युनल स्थापन करण्यात आले असून ६० दिवसांत वाद सोडवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
# रजिस्टार कार्यालयात किंवा ऑनलाइन नोंदणी
भाडेकराराची नोंदणी राज्य सरकारच्या ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर किंवा रजिस्टार कार्यालयात करता येणार आहे. नोंदणीसाठी घरमालक आणि भाडेकरू दोघांचीही ओळखपत्रे, भाड्याचे तपशील व ई-साइन आवश्यक आहेत.
# सिक्युरिटी डिपॉझिटवर मर्यादा
नवीन नियमांनुसार घरमालक राहत्या घरासाठी फक्त दोन महिन्यांच्या भाड्याइतकेच सिक्युरिटी डिपॉझिट घेऊ शकतो. भाडेवाढ करण्यापूर्वी घरमालकाने योग्य नोटीस देणे बंधनकारक आहे. तसेच कायदेशीर प्रक्रिया न करता कोणत्याही भाडेकरूला घरातून बाहेर काढता येणार नाही.
नवीन नियमामुळे भाड्याने राहण्याचा अनुभव अधिक नियमबद्ध, सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.