पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड शहरात नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीनंतर सभागृहाची स्थापना होऊन महापौर व उपमहापौर यांची निवड करण्यात आली आहे. आता राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार १० स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
स्वीकृत सदस्य नेमण्यामागील मूळ उद्देश म्हणजे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सहभाग घेऊन सभागृहाचा कारभार अभ्यासपूर्ण व पारदर्शक पद्धतीने चालवणे हा आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्तीची कार्यपद्धती) नियम, २०१० तसेच २०२२ मधील सुधारित अध्यादेशानुसार डॉक्टर, वकील इत्यादी तज्ज्ञ व्यक्तींना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या शिफारशीशिवाय अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिलेल्या निवेदनात सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की,
मागील चार वर्षांच्या प्रशासकीय काळात तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कथित गैरकारभाराबाबत शहरातील पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व अभ्यासकांनी वेळोवेळी आवाज उठवला. त्यांनी लेखन, निवेदने व पाठपुरावा करून प्रशासनावर आवश्यक तेवढा वचक ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब यांनाही निवेदने देण्यात आली होती.
आता आगामी काळात सभागृहात शहराचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार असून विविध विकासकामांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जाणार आहेत. अशा वेळी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, डॉक्टर, वकील, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, इंजिनिअर, प्राध्यापक अशा तज्ज्ञ व अभ्यासू व्यक्ती स्वीकृत सदस्य म्हणून असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांच्या सहभागामुळे सभागृहात सखोल चर्चा होऊन धोरणात्मक निर्णय अधिक पारदर्शक व जनहिताचे होतील. तसेच वाढीव दराच्या निविदा, चुकीच्या पद्धतीची कामे किंवा अनियमितता यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल.
मा. आयुक्त साहेब, स्वीकृत सदस्य निवडीचा अधिकार राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आपल्याकडे आहे. या अधिकाराचा योग्य वापर करून यावेळी राजकीय पुनर्वसन न करता करदात्या नागरिकांचे खरे प्रतिनिधी असलेल्या अभ्यासू व तज्ज्ञ व्यक्तींना संधी द्यावी, ही नम्र विनंती.
तसेच, महानगरपालिकेच्या वतीने स्वीकृत सदस्यपदासाठी पात्र व्यक्तींनी अर्ज करावेत, असे सार्वजनिक आवाहन करण्यात यावे, जेणेकरून कोणत्याही राजकीय शिफारशीशिवाय योग्य व पात्र व्यक्तींना सभागृहात काम करण्याची संधी मिळेल.
आपण या बाबींचा सकारात्मक विचार कराल, अशी अपेक्षा राहुल कोल्हटकर यांनी व्यक्त केली आहे.