२०१५ मध्ये Ministry of Housing and Urban Affairs अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटीज मिशनचा उद्देश नागरिकाभिमुख आणि शाश्वत शहरे उभारण्याचा होता. दहा वर्षांनंतर मात्र या योजनेमागे उरले आहेत ते वाढलेले खर्च, अपूर्ण प्रकल्प आणि वरवरची पायाभूत कामे.
आराखडा, निधी आणि विलंब
स्मार्ट सिटीज मिशन जून २०१५ मध्ये सुरू झाले. देशातील १०० शहरांची निवड स्पर्धात्मक प्रक्रियेद्वारे २०१८ पर्यंत करण्यात आली. पाणीपुरवठा व स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्था, ऊर्जा कार्यक्षमता, डिजिटल सेवा आणि सार्वजनिक जागा या क्षेत्रांत एकात्मिक नियोजनाद्वारे सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. “इंटरनेट ऑफ थिंग्स” तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शहरांचे व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याचा दावा करण्यात आला.
प्रत्येक शहराला केंद्र सरकारकडून पाच वर्षांसाठी दरवर्षी १०० कोटी रुपये, म्हणजे एकूण ५०० कोटी रुपये देण्याचे नियोजन होते. एकूण प्रकल्प खर्च सुमारे २ लाख कोटी रुपये अपेक्षित होता.
केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये ५०:५० निधीवाटपाचे मॉडेल ठरवण्यात आले. उर्वरित निधी नगरपालिकांनी रोखे, कर्जे, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) आणि इतर योजनांमधील “कन्वर्जन्स”द्वारे उभारायचा होता.
मूळ २०१९-२० ची मुदत चुकवल्यानंतर या योजनेला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आणि अखेर मार्चमध्ये ती औपचारिकरीत्या संपली. एप्रिलमधील State Bank of India च्या अहवालानुसार, एकूण खर्च १.६४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. तरीही ८,०६७ प्रकल्पांपैकी ५१२ प्रकल्प अद्याप सुरूच आहेत.
एकूण खर्चापैकी ९२% रक्कम केवळ २१ मोठ्या राज्यांत खर्च झाली. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांनी मिळून जवळपास एक-तृतीयांश निधी वापरला.
निधी उभारणीतील अपयश
प्रारंभीच्या अंदाजानुसार केंद्र सरकारने ४९,००० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, तर राज्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सुमारे ४२,००० कोटी रुपये अपेक्षित होते. उर्वरित ५५% निधी PPP, कन्वर्जन्स, बहुपक्षीय विकास बँका आणि इतर कर्जांद्वारे उभारायचा होता.
परंतु प्रत्यक्षात, गैर-शासकीय स्रोतांकडून अपेक्षित निधी उभारण्यात मिशन अपयशी ठरले. जूनपर्यंत केंद्राने ४७,२२५ कोटी रुपये (२७%) दिले, तर राज्यांनी सुमारे ४१,००० कोटी रुपये (२३%) दिले. PPP केवळ ६% आणि इतर कर्ज स्रोत ३.४% इतकेच राहिले. उलट, “कन्वर्जन्स”चा वाटा ३०% पर्यंत वाढला — सुमारे ५०,००० कोटी रुपये.
यामुळे Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) आणि Swachh Bharat Mission यांसारख्या आधीच्या योजनांशी संलग्न प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर समाविष्ट झाले. ८,०६७ पैकी सुमारे १,२०० प्रकल्प कन्वर्जन्समधून राबवले गेले, ज्यामुळे नवीन आणि जुन्या गुंतवणुकीतील फरक अस्पष्ट झाला.
खर्चातील असमतोल
एकूण खर्चात पाणी व स्वच्छता प्रकल्पांना जवळपास ४७,००० कोटी रुपये मिळाले, तर रस्ते व वाहतूक प्रकल्पांवर ४१,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला. मात्र शिक्षण व आरोग्याशी निगडित सामाजिक पायाभूत सुविधांवर केवळ सुमारे १२,००० कोटी रुपये खर्च झाले.
कोविड-१९ महामारीनंतर आरोग्य, शिक्षण, सायकलिंग, चालणे यांसारख्या घटकांचा समावेश करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने सांगितले. तरीही सामाजिक कल्याणाशी थेट संबंधित क्षेत्रांवर अपेक्षित वाढ दिसून आली नाही.
पुढील आव्हाने
प्रकल्पांच्या पाच वर्षांच्या देखभाल खर्चाचा समावेश करण्यात आला असला तरी त्यानंतरचा खर्च शहरांना स्वतः उचलावा लागणार आहे. बहुतांश शहरे PPP किंवा कर्जाद्वारे निधी उभारण्यात अपयशी ठरली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केवळ सुमारे २,००० कोटी रुपये उभारले.
विशेष उद्देश वाहन (SPV) या संस्थांवर आर्थिक शाश्वततेची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. परिणामी, श्रीमंत व मोठी राज्ये हे खर्च उचलू शकतील; मात्र संसाधन-अभावी राज्ये मागे पडण्याची शक्यता आहे.
स्मार्ट सिटीज मिशननंतर केंद्राने १५,००० कोटी रुपयांचा अर्बन चॅलेंज फंड जाहीर केला आहे, ज्यात राज्यांवर पुन्हा स्वतःचा महसूल व बाजारातून कर्ज उभारण्याचा ताण येणार आहे.
निष्कर्ष आणि सारांश
स्मार्ट सिटी प्रकल्प जगातील विविध भागांमध्ये राबवले गेले असून, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे शहरी परिवर्तन घडवून आणण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. तथापि, स्मार्ट सिटी अंमलबजावणीवरील अनेक अभ्यासांमध्ये असे आढळले आहे की हे तंत्रज्ञान-केंद्रित आणि प्रतीकात्मक प्रकल्प अपेक्षित परिणाम साधण्यात अनेकदा अपयशी ठरले आहेत. स्मार्ट सिटी अंमलबजावणीतील निर्णयप्रक्रियेवरील उदयोन्मुख संशोधनाचा विस्तार करत, या अभ्यासात संघटनात्मक निवडीच्या ‘गार्बेज कॅन मॉडेल’ या चौकटीचा वापर करून भारतातील कोची शहरातील स्मार्ट सिटी अंमलबजावणीदरम्यान घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचे आणि त्याच्या प्रमुख ‘इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’ (ICCC) संदर्भातील तणावांचे विश्लेषण केले आहे.
या केस स्टडीमधून असे दिसून येते की स्मार्ट सिटी ही संकल्पना केंद्र सरकारकडून वरून खाली (टॉप-डाउन) दिलेल्या निर्देशांद्वारे येते, ज्यामुळे शहरातील विद्यमान समस्या राष्ट्रीय पातळीवर कल्पित स्मार्ट सिटी अजेंड्याशी जुळवून पुन्हा मांडल्या जातात. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची अंमलबजावणी स्थानिक आणि राज्यस्तरीय संस्थांमधील राजकीय तणावांमध्ये अडकलेली असते आणि निवडणूक चक्र तसेच स्मार्ट सिटी संस्थेच्या नेतृत्वातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वारंवार बदलांमुळे ती विस्कळीत होते. ICCC हा प्रकल्प कोचीमध्ये केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे ‘समस्या शोधणारे समाधान’ (solution-looking-for-a-problem) म्हणून येतो. कालांतराने स्मार्ट सिटी प्रकल्प आणि विद्यमान स्थानिक प्रशासन यांच्यात वाढत गेलेल्या दुराव्यामुळे ICCC चे शहरी प्रशासनाशी मर्यादित एकीकरण होते.
या अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की स्मार्ट सिटी प्रकल्प हे धोरणात्मक दस्तऐवजांमध्ये मांडलेल्या तटस्थ आणि तांत्रिक उपायांप्रमाणे नसून, ते संस्थात्मक मार्गनिर्भरता (path dependency) आणि राजकीय वादांमध्ये गुंतलेले असतात.
दहा वर्षांच्या कालावधीत कोट्यवधी रुपये खर्चूनही शहरांतील रस्ते, नाले, वीज व पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत समस्या कायम आहेत. पारदर्शकतेचा अभाव आणि वरवरच्या पायाभूत सुविधांवर भर यामुळे दीर्घकालीन, सर्वसमावेशक शहरी विकासाचे स्वप्न अपूर्णच राहिले आहे.
(लेखक पत्रकार, श्रमिक चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)