लखनऊ: वीज कंपन्यांकडून बसवण्यात येणाऱ्या स्मार्ट प्रीपेड मीटरबाबत ग्राहकांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंका निराधार नसल्याचे समोर आले आहे. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम (पूर्वांचल डिस्कॉम) च्या सुमारे 23 लाख ग्राहकांच्या ठिकाणी स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवल्यानंतर त्यांच्या वीजबिलात वार्षिक सरासरी 31.19 टक्क्यांची वाढ झाल्याचे उघड झाले आहे. ही माहिती डिस्कॉम व्यवस्थापनाने विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केलेल्या अहवालात नमूद केली आहे.
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, जेव्हा या 23,32,629 ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर नव्हते, तेव्हा वर्षभरात त्यांच्याकडून एकूण 212 कोटी रुपयांचे महसूल प्राप्त झाले होते. मात्र आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवल्यानंतर या ग्राहकांकडून 278 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. म्हणजेच या आर्थिक वर्षात ग्राहकांनी तब्बल 66 कोटी रुपये अधिक वीजबिल भरले आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये आतापर्यंत 72 लाखांहून अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्यात आले आहेत. त्यापैकी 63.63 लाख मीटर प्रीपेड मोडमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहेत. अलीकडेच विद्युत नियामक आयोगात स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी आयोगाने सर्व वीज कंपन्यांकडून सविस्तर माहिती मागवली होती. यात स्मार्ट मीटर बसवण्यापूर्वी आणि नंतर ग्राहकांचे वीजबिल किती होते, याचीही माहिती विचारण्यात आली होती.
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषदेचे अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा यांच्या मते, वीज कंपन्यांनी नियामक आयोगाकडे आपले उत्तर सादर केले आहे. त्या अहवालानुसार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमच्या 23,32,629 स्मार्ट प्रीपेड मीटरधारक ग्राहकांच्या वीज महसुलात 31.19 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सरकारकडे चौकशीची मागणी
परिषदेकडून पावर कॉर्पोरेशन व्यवस्थापन आणि राज्य सरकारकडे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ग्राहकांचे वीजबिल वाढत असल्याने त्यांच्या मनात मीटरबाबत संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आधी काही गडबड होती की आता आहे, याची स्पष्टता होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
