PCNTDA परिसरातील हजारो नागरिकांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न ऐरणीवर; प्रशासनाच्या स्पष्ट धोरणाची मागणी
पिंपरी चिंचवड (शिवानंद चौगुले) : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण अर्थात PCNTDAच्या जमिनींच्या कन्व्हेयन्स डीड आणि ९९ वर्षांच्या लीजचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्राधिकरणाचे विलीनीकरण झाल्यानंतर संबंधित जमिनींच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत स्पष्टता नसल्याने अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि रहिवाशांना मालकी हक्काच्या कागदपत्रांसाठी विविध शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याची तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर फ्री-होल्डबाबत स्पष्ट धोरण आणि कन्व्हेयन्ससाठी सुलभ प्रक्रिया लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
प्राधिकरण परिसरातील अनेक जमिनी पूर्वी ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमीन व इमारतीचे हक्क हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत विविध कागदपत्रे, परवानग्या आणि प्रशासकीय समन्वयाची आवश्यकता भासते. प्राधिकरणाचे विलीनीकरण झाल्यानंतर संबंधित जबाबदाऱ्या विविध यंत्रणांकडे गेल्याने नागरिकांमध्ये नेमकी प्रक्रिया कोणती आणि कोणत्या कार्यालयाकडे संपर्क साधायचा, याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे.
डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या प्रक्रियेतही अडथळे
विकासकाने ठराविक कालावधीत कन्व्हेयन्स करून न दिल्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कायद्यानुसार डीम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया करता येते. मात्र, प्राधिकरणाच्या जमिनींच्या बाबतीत लीजच्या अटी आणि संबंधित प्राधिकरणाच्या परवानग्यांमुळे प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, महानगरपालिका आणि पीएमआरडीए यांच्यातील समन्वय अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे, अशी मागणी पुनर्विकास व्यवस्थापन व अभियांत्रिकी सल्लागार अशोक सज्जनशेट्टी यांनी केली आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन त्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“फ्री-होल्डबाबत शासनाने स्पष्ट निर्णय घ्यावा”
“९९ वर्षांच्या लीजवरील निवासी जमिनींच्या फ्री-होल्ड रूपांतरणाबाबत शासनाने स्पष्ट, पारदर्शक आणि नागरिकांना परवडणारे धोरण जाहीर करण्याची गरज आहे. नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत. कन्व्हेयन्स आणि फ्री-होल्डसाठी एक खिडकी योजना, ऑनलाइन प्रक्रिया आणि अर्जाच्या स्थितीचे ट्रॅकिंग उपलब्ध करून दिल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल,” असे अशोक सज्जनशेट्टी यांनी सांगितले.
“घर घेतले, आता जमिनीच्या हक्कासाठी प्रतीक्षा कशासाठी?”
दरम्यान, पीएमआरडीए परिसरातील रहिवासी आणि महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजचे वार्ताहर शिवानंद चौगुले यांनीही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. “सर्वसामान्य नागरिक आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घर घेतो. मात्र, घरासोबत जमिनीच्या हक्काचे कागदपत्र मिळविण्यासाठी जर वर्षानुवर्षे शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील, तर ही प्रक्रिया अधिक नागरिकाभिमुख करण्याची गरज आहे.
नागरिकांना नियमांची स्पष्ट माहिती, पारदर्शक प्रक्रिया आणि निश्चित कालमर्यादा मिळाली पाहिजे. कन्व्हेयन्स आणि फ्री-होल्डबाबत शासनाने ठोस धोरण जाहीर केल्यास अनेक गृहनिर्माण संस्थांना पुढील काळातील पुनर्विकासासाठी स्पष्ट दिशा मिळू शकते,” अशी प्रतिक्रिया शिवानंद चौगुले यांनी व्यक्त केली.
पुनर्विकासासाठी मालकी हक्क महत्त्वाचा
प्राधिकरण परिसरातील अनेक इमारती जुन्या होत असून आगामी काळात त्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत जमीन, लीज, कन्व्हेयन्स आणि मालकी हक्काची कागदपत्रे स्पष्ट असणे गृहनिर्माण संस्थांसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे केवळ महसूल किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेचा विषय म्हणून न पाहता नागरिकांच्या मालमत्ता हक्क आणि भविष्यातील पुनर्विकासाशी संबंधित प्रश्न म्हणून पाहण्याची मागणी होत आहे.
प्रशासनासमोर चार प्रमुख मागण्या
एक खिडकी योजना, प्रलंबित कन्व्हेयन्स प्रकरणांसाठी विशेष मोहीम, नागरिकांसाठी सोप्या मराठी भाषेत स्पष्ट नियमावली आणि ९९ वर्षांच्या लीजहोल्ड जमिनींच्या फ्री-होल्ड रूपांतरणाबाबत स्पष्ट शासन धोरण या चार प्रमुख बाबींवर तातडीने निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
प्राधिकरणातील नागरिकांच्या दृष्टीने “घराचा हक्क सुरक्षित, पण जमिनीचा हक्क कधी?” हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे राज्य शासन, पीएमआरडीए, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि संबंधित महसूल यंत्रणेने समन्वयाने निर्णय घेऊन नागरिकांची वर्षानुवर्षांची प्रतीक्षा संपवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
वार्ताहर : शिवानंद चौगुले
महाराष्ट्र जनभूमी न्यूज