पिंपरी चिंचवड सह महाराष्ट्रात पथ विक्रेता कायद्याच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे आदेश
पिंपरी चिंचवड : महाराष्ट्र राज्यातील पथ विक्रेता कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यस्तरीय पथ विक्रेता योजना अंतिम करून निर्धारित कालावधीत अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायदा लागू होऊन बारा वर्षे झाली तरी राज्यात योजना लागू नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून, या निर्णयाचे फेरीवाला संघटनांनी स्वागत केले आहे. निगडी परिसरात पथ विक्रेत्यांनी एकत्र येऊन चहा घेत न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला पथ विक्रेत्यांसाठी राज्यस्तरीय योजना अंतिम करून ती अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया चार महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच फेरीवाल्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी राज्यातील सर्व नागरी संस्थांमध्ये संबंधित समित्या सहा आठवड्यांत स्थापन करण्याचे, तर ज्या ठिकाणी पथ विक्रेता समित्या अस्तित्वात आहेत, त्यांची माहिती दोन आठवड्यांत प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, पनवेल, परभणी, सातारा, कल्याण डोंबिवली आणि मुंबई साठी विशेष आदेश काढण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशनने पथ विक्रेत्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पथ विक्रेत्यांसाठी राज्य शासनाने योजना तयार करणे अपेक्षित असताना, यापूर्वीची २०१७ मधील योजना रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे नव्या योजनेची अधिसूचना आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयीन प्रक्रियेत महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशनच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामध्ये राष्ट्रीय महासचिव शक्तिमान घोष ,फेडरेशनच्या सचिव विनिता बाळेकुंद्री, समन्वयक मॅकेन्झी डाबरे, कार्याध्यक्ष काशिनाथ नखाते, निमंत्रक अखिलेश गौड, बबन कांबळे, विद्या रामगुडे, अभय दुबे आणि हुस्ना खान यांचा समावेश आहे.
प्रतिक्रिया -
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये २०२४ मध्ये पथ विक्रेता निवडणुका होऊन सुद्धा अजूनही महानगरपालिकेचे आयुक्त यावर बैठका न घेता केवळ सामान्य विक्रेत्यांवर अन्यायकारक कारवाई करण्याची भूमिका घेत आहेत हे अत्यंत चुकीचे व बेकायदेशीर असून फेरीवाला कायद्यानुसार अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे मात्र ती होत नाही. आयुक्तांना श्रीमंत आणि धनिकांच्या योजनांसाठी वेळ आहे, सामान्य आणि फेरीवाल्यांसाठी वेळ नाही असे चित्र दिसून येत आहे यावर रस्त्यावरील लढाई सह आम्ही न्यायालयीन लढाई सुद्धा लढत राहू.
काशिनाथ नखाते - अध्यक्ष महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ