याचा परिणाम असा की – महिलांना आणि मुलींना पुरुषांच्या तुलनेत केवळ 64 टक्केच कायदेशीर हक्क मिळतात.
अनेकदा महिलांना न्यायालयीन प्रक्रियेतून परत पाठवले जाते, त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जात नाही, त्यांनाच पुन्हा त्रास सहन करावा लागतो किंवा कायदेशीर मदतीचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे समानता कधीच प्रत्यक्षात येत नाही.
जेव्हा न्याय अपयशी ठरतो, तेव्हा त्याची किंमत महिलांना चुकवावी लागते
न्यायव्यवस्था खरोखर आंधळी नाही. अनेकदा ती सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण करते आणि महिलांविरुद्धच निर्णय देते.
सर्वेक्षण केलेल्या जवळपास 70 टक्के देशांमध्ये महिलांना न्याय मिळवताना पुरुषांपेक्षा अधिक अडथळे येतात.
वकील परवडत नाही?
म्हणजे न्याय मिळणार नाही. वकिलांचे शुल्क, प्रवासाचा खर्च, मुलांची देखभाल, गमावलेली मजुरी – या सर्व कारणांमुळे लाखो महिलांना न्यायव्यवस्थेपासून दूर ठेवले जाते.
अन्यायाची तक्रार करायची आहे?
तर दुर्लक्ष, अविश्वास किंवा – त्याहून वाईट – दोषारोप आणि गप्प बसवण्याची तयारी ठेवावी लागते.
सध्या सक्रिय संघर्ष क्षेत्रांपासून 50 किमीच्या परिसरात राहणाऱ्या 676 दशलक्ष महिलांसाठी आणि मुलींसाठी न्यायव्यवस्था जवळजवळ अस्तित्वातच नाही, आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होत नाही.
महिला आणि मुलींसाठी न्यायाचा खरा अर्थ
न्यायाशिवाय हक्क म्हणजे फक्त शब्द.
न्याय मिळाला तर तेच हक्क शक्तीत बदलतात.
महिलांवर होणाऱ्या हिंसा, भेदभाव आणि शोषणापासून संरक्षण करणारे कायदे
सर्व महिलांवर विश्वास ठेवणारी न्यायालये आणि गुन्हेगारांना शिक्षा
महिलांना सहज आणि परवडणारी कायदेशीर मदत
हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास पुनर्वसनासाठी मदत आणि आधार
हक्क, न्याय आणि कृतीसाठी आपण काय करू शकतो?
न्याय आपोआप घडत नाही. तो घडवावा लागतो आणि त्यासाठी निधी व पाठबळ आवश्यक असते.
महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या चळवळींना पाठिंबा देण्यासाठी आणि समानतेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या सरकारांसोबत काम करण्यासाठी UN Women सोबत सहभागी व्हा आणि समर्थन द्या.
हक्क. न्याय. कृती.
महिलांसाठी समान तेचा मार्ग इथूनच सुरू होतो.
Krantikumar kadulkar