पुणे (वर्षा चव्हाण) : राज्यातील तृतीयपंथी नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे तृतीयपंथीयांना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.
तृतीयपंथीयांच्या समस्या लक्षात घेऊन शासनाने १३ डिसेंबर २०१८ रोजी राज्य, प्रादेशिक व जिल्हास्तरावर तृतीयपंथी संरक्षण व कल्याण मंडळ स्थापन केले होते. तसेच ७ ऑक्टोबर २०२० पासून जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समित्या कार्यरत आहेत. पुढे ११ मार्च २०२४ रोजी तृतीयपंथीयांसाठी सर्वंकष धोरण जाहीर करून विविध योजनांचा लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला.
या नव्या बीज भांडवल योजनेअंतर्गत किमान १० वर्षे राज्यात वास्तव्य असलेल्या तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देत त्यांना शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत लघु व्यवसायांसाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
योजनेत तीन प्रकारचे कर्ज उपलब्ध असतील—लघु कर्ज (२५ हजार रुपये), मध्यम कर्ज (५० हजार रुपये) आणि दीर्घ कर्ज (२ लाख रुपये). प्रत्येक लाभार्थ्यास एकच कर्ज मंजूर केले जाईल. कर्ज संरचनेनुसार लाभार्थ्यांचा हिस्सा ५ टक्के, शासन अनुदान ४५ टक्के आणि उर्वरित ५० टक्के कर्ज बँकेमार्फत दिले जाईल. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना व्याजदरात ३ टक्क्यांची सूटही दिली जाणार आहे.
जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या शिफारशीनुसार बँकांकडे कर्ज प्रस्ताव पाठविण्यात येतील. कर्ज मंजुरीनंतर शासन अनुदानासाठी प्रस्ताव आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या मार्फत शासनाकडे सादर केला जाईल.
तृतीयपंथीय लाभार्थ्यांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या नमुन्यात अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.