वार्ताहर : शिवानंद चौगुले
देशातील स्पर्धा परीक्षा या केवळ गुणवत्तेच्या चाचण्या नसून लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचे, पालकांच्या त्यागाचे आणि राष्ट्राच्या भविष्याचे मोजमाप असतात. म्हणूनच राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) संदर्भात उघडकीस आलेल्या गैरप्रकारांनी संपूर्ण देश हादरला आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, गुणांबाबत निर्माण झालेला गोंधळ, परीक्षेच्या प्रक्रियेवर उपस्थित झालेले संशय आणि त्यानंतरचा जनक्षोभ यामुळे परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणात डळमळीत झाला आहे. याचा सर्वाधिक फटका बसला तो दिवसरात्र अभ्यास करून प्रामाणिकपणे स्पर्धा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना. ज्यांनी वर्षानुवर्षे कष्ट घेतले, त्यांच्याच भविष्यावर संशयाची सावली पडणे ही कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रासाठी चिंतेची बाब आहे.
या प्रकरणात दोष केवळ एखाद्या संस्थेचा, कंत्राटदाराचा किंवा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा म्हणून मोकळे होता येणार नाही. प्रश्नपत्रिका फुटण्यासाठी माहिती चोरणारे, ती विकणारे, लाखो रुपयांचा व्यवहार करणारे दलाल, गैरमार्ग स्वीकारणारे काही पालक आणि विद्यार्थी, तसेच अशा टोळ्यांना संरक्षण देणारी साखळी या सर्वांचा एकत्रितपणे विचार करावा लागेल. भ्रष्टाचार ही केवळ सरकारी व्यवस्थेची समस्या नसून ती समाजातील नैतिक अधःपतनाचीही निशाणी आहे. प्रामाणिकपणापेक्षा शॉर्टकटला महत्त्व मिळू लागले, तर देशाच्या गुणवत्ता व्यवस्थेचा पाया कमकुवत होतो.
देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ एकच केंद्रीय प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या धोरणावरही नव्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रत्येक राज्याचा अभ्यासक्रम, शैक्षणिक दर्जा, सामाजिक परिस्थिती आणि भाषा वेगवेगळी आहे. अशा परिस्थितीत एकाच परीक्षेच्या आधारे सर्व विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणे कितपत न्याय्य आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे अधिक स्वातंत्र्य दिल्यास प्रशासकीय ताण कमी होईल, स्थानिक गरजांना न्याय मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या गैरप्रकारांनाही काही प्रमाणात आळा बसू शकेल.
आज परीक्षांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. विद्यार्थी महागड्या कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश घेतात, पालक कर्जबाजारी होतात, मानसिक ताण वाढतो आणि तरीही शेवटी जर परीक्षेची विश्वासार्हताच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकत असेल, तर ही संपूर्ण व्यवस्था पुनर्रचनेची मागणी करते. परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची चाचणी असावी; त्यांच्या सहनशक्तीची, आर्थिक स्थितीची किंवा नशिबाची नव्हे.
दुर्दैवाची बाब म्हणजे अशा गंभीर प्रश्नांवरही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अधिक दिसून येतात. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर भूमिका घेत असले, तरी त्यातून कायमस्वरूपी उपाययोजना फारशा पुढे येत नाहीत. रस्त्यावर आंदोलन करणे हा लोकशाही अधिकार असला, तरी हिंसाचार, सार्वजनिक मालमत्तेची हानी आणि सामान्य नागरिकांना वेठीस धरणे यामुळे मूळ प्रश्न सुटत नाही. त्याऐवजी सर्वपक्षीय सहमती, तज्ज्ञ समिती आणि पारदर्शक सुधारणांद्वारे दीर्घकालीन उपाय शोधणे ही काळाची गरज आहे.
या प्रकरणात नैतिक जबाबदारीचाही मुद्दा तेवढाच महत्त्वाचा आहे. दोष कोणाचा आहे, हे तपास यंत्रणा निश्चित करतील. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींनी जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी नैतिक उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची परंपरा अधिक बळकट झाली पाहिजे. राजीनामा हा केवळ राजकीय निर्णय नसून जनतेला उत्तरदायित्वाचा संदेश देणारे नैतिक पाऊलही असू शकते. व्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करणे हे कोणत्याही पदापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे.
भारतीय संस्कृतीत 'रामराज्य' ही संकल्पना केवळ धार्मिक प्रतीक नाही, तर आदर्श प्रशासन, न्याय, पारदर्शकता आणि जनभावनांचा आदर यांचे प्रतीक आहे. प्रभू श्रीरामांनी स्वतः सत्य माहिती असूनही जनतेच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी सीतेची अग्निपरीक्षा स्वीकारली, अशी कथा आपल्या सांस्कृतिक परंपरेत सांगितली जाते. त्या कथेमागील संदेश हा सत्ता, प्रतिष्ठा किंवा अहंकार जपण्याचा नसून लोकविश्वासाला सर्वोच्च स्थान देण्याचा आहे. आजच्या राज्यकर्त्यांनीही त्याच भावनेने परीक्षा व्यवस्थेतील प्रत्येक शंका पारदर्शकपणे दूर करण्याची तयारी दाखवली पाहिजे.
देशाच्या तरुणाईसमोर आज सर्वात मोठा प्रश्न उभा आहे—कष्ट, गुणवत्ता आणि प्रामाणिकपणा यांना खरोखरच न्याय मिळणार का? जर मेहनतीपेक्षा पैशाला, गुणवत्तेपेक्षा गैरमार्गाला आणि अभ्यासापेक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींना महत्त्व मिळत राहिले, तर देशाची बौद्धिक संपत्ती आणि स्पर्धात्मक क्षमता गंभीर संकटात येईल.
यासाठी परीक्षा व्यवस्थेचे संपूर्ण पुनर्गठन आवश्यक आहे. प्रश्नपत्रिका सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, स्वतंत्र व उत्तरदायी परीक्षा प्राधिकरण, दोषींवर जलदगती न्यायालयांत कठोर शिक्षा, डिजिटल पारदर्शकता, राज्यांच्या सहभागातून सुधारित प्रवेश प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची विशेष काळजी या सर्व बाबींचा समावेश असलेले व्यापक धोरण तयार करणे अत्यावश्यक आहे.
शेवटी, परीक्षा ही विद्यार्थ्यांची नव्हे तर व्यवस्थेची खरी अग्निपरीक्षा असते. जर व्यवस्था या परीक्षेत पुन्हा पुन्हा अपयशी ठरत असेल, तर होरपळून निघते ती केवळ काही विद्यार्थ्यांची स्वप्ने नसतात; होरपळते ते देशाचे भविष्य. आता तरी राजकारणापलीकडे जाऊन गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि विश्वास या तीन स्तंभांवर नवी परीक्षा व्यवस्था उभारण्याची वेळ आली आहे. कारण आजचा विद्यार्थी वाचला तरच उद्याचा भारत सक्षम, स्पर्धात्मक आणि आत्मविश्वासाने उभा राहील.