नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) : नवीन आर्थिक वर्ष २०२६–२७ सुरू होताच केंद्र सरकार आणि विविध नियामक संस्थांनी अनेक महत्त्वाचे आर्थिक बदल लागू केले आहेत. आयकर प्रणालीपासून शेअर बाजार, बँकिंग, परदेशी व्यवहार, रेल्वे तिकीट आणि निवृत्ती योजनांपर्यंत या बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिक, गुंतवणूकदार आणि प्रवाशांवर होणार आहे.
आयकर प्रणालीत मोठा बदल
१ एप्रिलपासून Income Tax Act, 2025 लागू झाला असून त्याने जुन्या Income Tax Act, 1961 ची जागा घेतली आहे. नव्या कायद्यानुसार ‘Assessment Year’ आणि ‘Previous Year’ या संज्ञांऐवजी आता ‘Tax Year’ ही एकच संकल्पना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणे अधिक सोपे होणार आहे.
TDS साठी Form 130
टीडीएस प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी Form 130 लागू करण्यात आला आहे. यामुळे करदात्यांना त्यांच्या उत्पन्नातून किती कर कपात झाला आहे, याचा स्पष्ट तपशील मिळणार आहे.
शेअर बायबॅक कर नियमात बदल
शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न आता ‘लाभांश’ऐवजी ‘भांडवली नफा’ म्हणून करयोग्य ठरणार आहे. कंपन्यांसाठी सुमारे २२% तर बिगर-कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी ३०% कर लागू होणार आहे.
F&O ट्रेडिंग महाग
फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स व्यवहारांवरील STT वाढवण्यात आला आहे. फ्युचर्सवरील कर ०.०२% वरून ०.०५% तर ऑप्शन्सवरील ०.१२५% वरून ०.१५% करण्यात आला आहे. यामुळे ट्रेडिंग खर्च वाढणार आहे.
परदेशी व्यवहार स्वस्त
Liberalised Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत TCS दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. परदेश प्रवासासाठी २०% वरून २% आणि शिक्षण/वैद्यकीय खर्चासाठी ५% वरून २% करण्यात आला आहे.
बँकिंग नियम कडक
Reserve Bank of India च्या निर्देशानुसार सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी Two-Factor Authentication (2FA) अनिवार्य करण्यात आले आहे.
तसेच:
HDFC Bank – ५ मोफत ATM व्यवहारांनंतर ₹२३ शुल्क
Punjab National Bank – पैसे काढण्याच्या मर्यादेत बदल
Bandhan Bank – शुल्क व नियमांमध्ये सुधारणा
याशिवाय RuPay Platinum कार्डवरील लाउंज सुविधा बंद करण्यात आली आहे.
रेल्वे तिकीट नियम कडक
Indian Railways ने तिकीट रद्द करण्याचे नियम कडक केले आहेत. गाडी सुटण्याच्या ८ तासांच्या आत रद्द केल्यास परतावा मिळणार नाही.
PAN कार्ड नियम बदल
पॅन कार्डसाठी आता जन्मतारीख सिद्ध करणारा स्वतंत्र पुरावा अनिवार्य करण्यात आला आहे. केवळ आधार कार्ड पुरेसे राहणार नाही.
NPS मध्ये बदल
Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने NPS मध्ये NAV मोजण्याची पद्धत बदलली असून सरकारी व खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी वेगवेगळे NAV लागू केले आहेत.