नवी दिल्ली : 2026 या कॅलेंडर वर्षात भारतीय रुपयाचे मूल्य 7.04% नी घसरले असून, सध्याची घसरण अशीच सुरू राहिली तर डॉलरचा दर 100 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे, असे द हिंदूने वृत्त दिले आहे.
2025 मध्ये आशियातील सर्वात कमकुवत कामगिरी करणारे चलन ठरलेला भारतीय रुपया, 2026 मध्येही सर्वात खराब कामगिरी करणारे चलन ठरत आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू होण्यापूर्वीच परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FII) सतत होत असलेल्या शेअर विक्रीमुळे रुपयाची घसरण सुरू झाली होती. मात्र जानेवारी 1 ते फेब्रुवारी 28 या कालावधीत रुपया डॉलरच्या तुलनेत केवळ थोड्याशा प्रमाणातच घसरला होता.
यानंतर इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर रुपयाच्या घसरणीचा वेग वाढला. 2 मार्च ते 21 मे या काळात रुपयात 5.01% घसरण झाली. त्याच काळात युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली, असे द हिंदूने नमूद केले.
स्थितीची गंभीरता यावरून स्पष्ट होते की, 2025 आणि 2024 या पूर्ण वर्षांमध्ये रुपयाची घसरण अनुक्रमे 4.9% आणि 2.9% इतकी होती. मात्र 2026 मध्ये केवळ पहिल्या पाच महिन्यांतच रुपयाने 7.04% घसरण नोंदवली आहे.
20 मे रोजी रुपया इतिहासातील नीचांकी पातळी 96.82 वर गेल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सरकारी बँकांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर डॉलर विक्री करून हस्तक्षेप केला. त्यानंतर 21 मे रोजी रुपया 96.20 वर बंद झाला, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले.
रुपयाच्या सततच्या घसरणीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI व्याजदर वाढ, अधिक चलन स्वॅप आणि परदेशातून डॉलर उभारण्यासारख्या पर्यायांचाही विचार करत आहे, असे ब्लूमबर्गने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे.
ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अंतर्गत बैठकींमध्ये विविध उपायांवर चर्चा केली आहे. परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठी (NRI) विशेष ठेव योजना आणि सार्वभौम डॉलर बाँड जारी करण्याचाही विचार सुरू आहे. मात्र सार्वभौम बाँडबाबत अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे.
दरम्यान, डॉलरचा दर 100 रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जागतिक गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत.
“रुपया आणखी घसरण्याची शक्यता कायम आहे आणि डॉलरसमोर 100 हा अत्यंत महत्त्वाचा मानसिक टप्पा आहे. तेलाच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ झाली तर हा टप्पा लवकरच ओलांडला जाऊ शकतो,” असे गॅमा अॅसेटचे ग्लोबल मॅक्रो पोर्टफोलिओ मॅनेजर राजीव डी मेलो यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला सांगितले.
तज्ज्ञांच्या मते, रुपयाच्या सातत्याने होत असलेल्या घसरणीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत.
“इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्सच्या तुलनेत भारताच्या चालू खात्यातील तूट अधिक गंभीर दबावाखाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागतिक शुल्क धोरणामुळे भारतीय निर्यातीला फटका बसत आहे. त्यातच कमकुवत रुपयामुळे युद्धजन्य परिस्थितीत वाढलेल्या तेल आयातीचा भार वाढत असून, परदेशी गुंतवणूकदारांच्या इक्विटी गुंतवणुकीलाही निरुत्साह मिळत आहे,” असे UBS च्या अहवालात म्हटले आहे.
यापूर्वी द वायरने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, 2025 मधील ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीय रुपया पाकिस्तानी रुपयाच्या तुलनेत जवळपास 12% नी घसरला आहे.
ही तीव्र घसरण केवळ डॉलरच्या जागतिक बळकटीकरणामुळे किंवा पश्चिम आशियातील संकटामुळे झाली नसून, देशांतर्गत आर्थिक धोरणांतील कमकुवतपणा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक व्यवस्थापनातील त्रुटीही यासाठी जबाबदार असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.