नवी दिल्ली, १५ मे २०२६ — देशभरात पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या दरात वाढ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने यामागील भूमिका स्पष्ट करत म्हटले आहे की, जागतिक तेलसंकटाचा पूर्ण फटका भारतीय ग्राहकांना बसू नये म्हणून सरकार आणि तेल कंपन्या मोठा आर्थिक भार सहन करत आहेत.
अमेरिका-इराण संघर्षामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. याचा परिणाम भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवरही झाला आहे. मात्र, सरकारच्या मते, परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकली असती.
चार वर्षांनंतर मोठी दरवाढ
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर ३ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच सीएनजीच्या दरातही प्रति किलो २ रुपयांची वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर ९७.७७ रुपये प्रति लिटर, डिझेल ९०.६७ रुपये प्रति लिटर आणि सीएनजी ७९.०९ रुपये प्रति किलोवर पोहोचले आहे.
सरकारचा दावा काय?
सरकारी सूत्रांच्या मते, भारताने अनेक देशांप्रमाणे इंधन टंचाई किंवा रेशनिंगची वेळ येऊ दिलेली नाही. काही आग्नेय आशियाई देशांमध्ये इंधनाचे दर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले असून युरोपमध्येही जवळपास २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, तेल विपणन कंपन्या (OMCs) सध्या दररोज सुमारे १,००० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करत आहेत. तसेच पेट्रोलवर सुमारे २६ रुपये आणि डिझेलवर तब्बल ८२ रुपये प्रति लिटरचा भार कंपन्या स्वतः उचलत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
करकपात आणि अनुदानाचा आधार
केंद्र सरकारने यापूर्वी पेट्रोलवर ८ रुपये आणि डिझेलवर ६ रुपये प्रति लिटर इतकी करकपात केली होती. यामुळे ग्राहकांवरील भार काही प्रमाणात कमी झाला, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
शेतकरी आणि वाहतूक क्षेत्रावर परिणाम
इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम वाहतूक, शेती आणि सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होणार आहे. ट्रक चालक, ऑटो रिक्षाचालक आणि शेतकरी यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वाहतूक खर्च वाढल्याने महागाई आणखी वाढू शकते, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.
खत अनुदानाचाही वाढता भार
सरकारने खतांवरील अनुदानाचाही उल्लेख केला आहे. बाजारात सुमारे २,२०० रुपयांना मिळणारे खत शेतकऱ्यांना केवळ २४२ रुपयांत दिले जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उर्वरित रक्कम सरकार अनुदानाद्वारे भरत आहे.
इंधन बचतीचे आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधनाची बचत करण्याचे, अनावश्यक परदेश प्रवास टाळण्याचे आणि सोन्याची खरेदी मर्यादित ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. वाढत्या तेल आयातीमुळे परकीय चलन साठ्यावर दबाव वाढत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
तज्ज्ञांची चिंता कायम
सरकार परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा करत असले तरी, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती दीर्घकाळ उच्च राहिल्यास तेल कंपन्या, सरकारी तिजोरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर आणखी ताण वाढू शकतो, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.