MGID Header Code
Code End

अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक; नियमभंगास ५० हजारांपर्यंत दंड


पुणे (वर्षा चव्हाण) - नाशिक येथील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एका आयटी कंपनीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांवरील अत्याचाराची गंभीर घटना उघडकीस आल्यानंतर पुणे जिल्हा कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ (POSH Act) ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.

याअंतर्गत १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक औद्योगिक व व्यावसायिक आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee) स्थापन करण्यात आली आहे किंवा नाही, याची तपासणी संबंधित क्षेत्रीय सरकारी कामगार अधिकारी नियमित निरीक्षणादरम्यान करणार आहेत.

कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, POSH कायद्यानुसार अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे प्रत्येक पात्र आस्थापनेसाठी बंधनकारक आहे. अधिनियमाच्या कलम १९ नुसार नियोक्त्यांनी संबंधित कायद्याचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असून, नियमांचे पालन न केल्यास अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये संबंधित आस्थापनेवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य देत सर्व कंपन्या आणि आस्थापनांनी तात्काळ अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन कामगार उप आयुक्त कार्यालय, पुणे जिल्हा यांनी केले आहे.

तसेच पुणे जिल्ह्यातील विविध आस्थापनांमध्ये कार्यरत महिला अधिकारी व कर्मचारी यांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासंदर्भात काही तक्रार असल्यास dyclpune2021@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

थोडे नवीन जरा जुने