मुंबई : महाराष्ट्र सरकार मालमत्तेशी संबंधित वाद आणि दीर्घकालीन न्यायालयीन लढाया कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. प्रस्तावित महाराष्ट्र लँड टायटलिंग ॲक्ट अंतर्गत सध्याच्या “अंदाजे मालकी” (Presumptive Ownership) पद्धतीऐवजी “निर्विवाद आणि कायदेशीर मालकी हक्क” (Conclusive Ownership Rights) देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
हा विधेयक पुढील महिन्यात होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या महाराष्ट्रासह देशभरात जमीन, घर किंवा फ्लॅटच्या मालकीचा अंतिम पुरावा देणारा कोणताही स्पष्ट कायदा नाही. 7/12 उतारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड हे केवळ ताबा दर्शवतात; ते मालकीचे अंतिम प्रमाणपत्र मानले जात नाही.
यामुळे मालकी हक्कांवर वाद निर्माण झाल्यास नागरिकांना दिवाणी न्यायालयात जावे लागते आणि अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात.
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
सरकारकडून मालकी हक्कांची हमी दिली जाईल.
स्वतंत्र टायटल रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल.
जमीन नोंदींची पडताळणी करून अंतिम मालकी प्रमाणपत्र दिले जाईल.
मालकीविषयक वादांसाठी स्वतंत्र टायटल डिस्प्यूट रिझोल्यूशन ऑफिसर आणि लँड टायटलिंग ट्रिब्युनल कार्यरत राहील.
यामुळे दिवाणी न्यायालयांवरील ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
डिजिटल जमीन नोंदी
या कायद्यानुसार सर्व जमीन अभिलेख, नकाशे आणि मालमत्ता व्यवहारांचे डिजिटायझेशन करून ते ऑनलाइन उपलब्ध केले जाणार आहेत. त्यामुळे एकाच मालमत्तेची अनेकांना विक्री करण्यासारख्या फसवणुकींना आळा बसेल.
घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा
फ्लॅट किंवा घर खरेदी करणाऱ्यांना स्पष्ट आणि दोषमुक्त मालकी हक्क मिळणार असल्याने:
गृहकर्ज मिळवणे सोपे होईल,
मालमत्ता व्यवहारातील धोके कमी होतील,
गुंतवणुकीवरील विश्वास वाढेल.
पायाभूत प्रकल्पांनाही फायदा
रस्ते, रेल्वे आणि इतर सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करताना निर्माण होणारे मालकी हक्कांचे वाद कमी झाल्यास पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा वेग वाढण्यास मदत होईल.
कायद्याची गरज का?
सध्या लागू असलेल्या Registration Act अंतर्गत केवळ व्यवहारांची नोंदणी केली जाते; मालकीची हमी दिली जात नाही. त्यामुळे मालमत्ता खरेदी केल्यानंतरही अनेकांना न्यायालयीन वादांना सामोरे जावे लागते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, नीती आयोगाने देखील राज्यांना Model Land Titling Act लागू करण्याची शिफारस केली आहे.