वॉशिग्टंन : अमेरिकेच्या न्याय विभागाने उद्योगपती Gautam Adani आणि त्यांचे पुतणे Sagar Adani यांच्यावरील सर्व फौजदारी आरोप कायमस्वरूपी मागे घेतले आहेत. त्यामुळे न्यूयॉर्कमध्ये दाखल करण्यात आलेला सिक्युरिटीज आणि वायर फसवणुकीचा गाजलेला खटला पूर्णपणे बंद झाला आहे. पुरावे अपुरे असल्याचे आणि अमेरिकेशी स्पष्ट संबंध सिद्ध न झाल्याचे तपासात समोर आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांत अदानी समूहाविरोधातील अनेक अमेरिकी तपास आणि नियामक चौकशा देखील बंद करण्यात आल्या आहेत.
गत आठवड्यात अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने (SEC) भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित गुंतवणूकदार खुलाशांबाबतचे दिवाणी आरोप मिटवले होते. न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, गौतम अदानी यांनी ६ दशलक्ष डॉलर तर सागर अदानी यांनी १२ दशलक्ष डॉलर भरण्यास सहमती दर्शवली होती. मात्र त्यांनी कोणतीही चूक मान्य केलेली नव्हती.
यानंतर अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या OFAC संस्थेने इराणमधून एलपीजी आयात करताना अमेरिकी निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवर अदानी समूहासोबत समझोता केला. यासाठी समूहाने २७५ दशलक्ष डॉलर भरण्यास तसेच तपासात सहकार्य करण्यास मान्यता दिली होती.
आता न्यूयॉर्कच्या ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टमधील अमेरिकी सरकारी वकिलांनी गौतम आणि सागर अदानी यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले आहेत. न्याय विभागाने न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात आरोपपत्र कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयानेही “with prejudice” आदेश देत खटला पुन्हा सुरू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
२०२४ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या या प्रकरणात भारतीय अधिकाऱ्यांना कथितपणे २६५ दशलक्ष डॉलरची लाच देऊन सौर ऊर्जा करार मिळवल्याचा आरोप होता. तसेच अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि कर्जदात्यांपासून ही माहिती लपवून भांडवल उभारल्याचा दावा करण्यात आला होता.
मात्र अदानींच्या वकिलांनी हा खटला अमेरिकन कायद्यांचा “अतिरिक्त अधिकारक्षेत्रातील वापर” असल्याचा युक्तिवाद केला. हा व्यवहार पूर्णपणे भारतात झाला असून संबंधित सिक्युरिटीज अमेरिकन शेअर बाजारात सूचीबद्ध नव्हत्या, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
कायदा तज्ज्ञांनीही या प्रकरणात अमेरिकी यंत्रणांनी अधिकारक्षेत्राचा अतिरेक केल्याची टीका केली होती. अखेरीस पुरेशा पुराव्याअभावी आणि स्पष्ट अमेरिकी दुवे न आढळल्याने न्याय विभागाने खटला मागे घेतला.
अदानी समूहाने सुरुवातीपासूनच सर्व आरोप फेटाळून लावत आपल्या प्रशासन आणि नियमपालन प्रक्रियेचे समर्थन केले होते.
