नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने डॉग लव्हर्सना मोठा धक्का देत त्यांच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. नोव्हेंबर 2025 मध्ये दिलेल्या आदेशात बदल करण्यास कोर्टाने नकार दिला असून, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानकांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश कायम ठेवले आहेत.
कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले की, भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना आता गंभीर सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न बनल्या आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये लहान मुलांवर, वृद्धांवर तसेच विदेशी पर्यटकांवरही कुत्र्यांनी हल्ले केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, “कटू वास्तवाकडे डोळेझाक करता येणार नाही.” तसेच “डार्विनचा ‘Survival of the Fittest’ सिद्धांत प्रत्यक्षात दिसत आहे, जिथे समाजातील दुर्बल घटकांना स्वतःची सुरक्षा स्वतःच करावी लागत आहे,” अशी तीव्र टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक नागरिकाला संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत भीतीमुक्त जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे फिरता आले पाहिजे, ही राज्याची जबाबदारी आहे.
यापूर्वी नोव्हेंबर 2025 मध्ये कोर्टाने आदेश दिला होता की, सार्वजनिक ठिकाणी आढळणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्ये हलवावे. नसबंदी झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच भागात सोडू नये. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खाऊ घालण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले होते, फक्त ठरवून दिलेल्या जागांवरच त्यांना खाऊ घालण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
या आदेशाविरोधात डॉग लव्हर्स, प्राणी हक्क संघटना आणि काही एनजीओंनी याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी आपला अंतिम निर्णय सुनावला.