प्रशासनाचा ऐतिहासिक निर्णय; नागरिकांना शिवकालीन वारशाची ओळख जपण्याचा प्रयत्न
पिंपरी चिंचवड (शिवानंद चौगुले) : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाची ओळख जपणारी किल्ल्यांची नावे देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या, विस्तारणारा भौगोलिक परिसर आणि प्रशासनाची वाढती जबाबदारी लक्षात घेता नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या दहा क्षेत्रीय कार्यालयांना शिवकालीन गड-किल्ल्यांची नावे देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासनिक कामकाजाला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संदर्भ लाभणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
महापालिकेच्या नव्या रचना व पुनर्रचना आराखड्यानुसार शहरातील ‘अ’ ते ‘ळ’ या दहा क्षेत्रीय कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येत आहे. प्रशासनाने प्रत्येक प्रभाग कार्यालयाला स्वतंत्र ऐतिहासिक किल्ल्याचे नाव निश्चित केले आहे. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे नामकरण करण्यात येणार आहे —
‘अ’ प्रभाग (निगडी प्राधिकरण) — राजगड
‘ब’ प्रभाग (चिंचवडगाव) — सिंहगड
‘क’ प्रभाग (नेहरूनगर) — विजयदुर्ग
‘ड’ प्रभाग (औंध) — देवगिरी
‘इ’ प्रभाग (पांजरपोळ भोसरी) — शिवनेरी
‘फ’ प्रभाग (टिळक चौक निगडी) — तोरणा
‘ग’ प्रभाग (नवीन प्रशासकीय इमारत परिसर थेरगाव) — पुरंदर
‘ह’ प्रभाग (कासारवाडी) — प्रतापगड
‘ज’ प्रभाग (ताथवडे) — रायगड
‘ळ’ प्रभाग (संत तुकाराम नगर पिंपरी) — लोहगड
महापालिकेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाचा स्वतंत्र प्रशासकीय विस्तार आणि कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. सांगवी, निगडी, भोसरी, चिखली, ताथवडे, पिंपळे गुरव, मोशी, थेरगाव अशा विविध भागांमध्ये नव्या प्रशासकीय इमारती उभारल्या जाणार आहेत. वाढत्या नागरीकरणामुळे नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
या कार्यालयांमध्ये कर संकलन, पाणीपुरवठा, आरोग्य, बांधकाम परवाने, नागरी सुविधा, तक्रार निवारण, अभियांत्रिकी सेवा अशा विविध विभागांचे कामकाज एकाच छताखाली उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार असून प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाशी संबंधित गड-किल्ल्यांची नावे प्रशासनाने स्वीकारल्याने शहराच्या सांस्कृतिक ओळखीला नवे बळ मिळणार आहे. युवक पिढीला इतिहासाची प्रेरणा मिळावी तसेच महाराष्ट्राच्या परंपरेचा अभिमान जपला जावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, शहरातील विविध सामाजिक संस्था, इतिहासप्रेमी आणि नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. केवळ प्रशासकीय कार्यालये उभारण्यापेक्षा त्यांना ऐतिहासिक अस्मितेची जोड देण्याचा हा प्रयत्न कौतुकास्पद असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे.