बॉम्बे हायकोर्टाने (मुंबई उच्च न्यायालय) पुणे महानगरपालिकेचे (PMC) माजी आयुक्त सौरभ राव यांचा जुना आदेश रद्द केला आहे. या आदेशाद्वारे त्यांनी पालिकेचे माजी मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) चौकशीला परवानगी नाकारली होती. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे वाघमारे यांच्यावर असलेल्या सुमारे २,००० कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर मालमत्तेची (Disproportionate Assets) खुली चौकशी करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
मुख्य मुद्दे:
न्यायालयाचे निरीक्षण: न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तत्कालीन पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (ACB) प्राथमिक चौकशीत संशयास्पद गोष्टी आढळल्या असताना, आयुक्तांनी स्वतःच समांतर तपास करून वाघमारे यांना वाचवण्याचा 'अतिउत्साही' प्रयत्न केला, जो कायद्यानुसार चुकीचा आहे.
आरोप काय आहेत?: प्रशांत वाघमारे यांनी पुणे महापालिकेत २२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ मुख्य अभियंता म्हणून काम केले. २०१६ मध्ये झालेल्या तक्रारीनुसार, त्यांनी आपल्या कार्यकाळात २,००० कोटी रुपयांची बेनामी मालमत्ता गोळा केली आणि ती कुटुंबियांच्या व वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावावर फिरवली.
भ्रष्टाचारावर कोर्टाचे कडक ताशेरे: "भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे. लोकसेवकाची प्रतिमा संशयातीत असायला हवी," असे कोर्टाने नमूद केले. तसेच, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना पाठीशी घालणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते: पुणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी गंभीर यांनी तत्कालीन पालिका आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या निर्णयामुळे आता 'एसीबी' (ACB) प्रशांत वाघमारे यांच्या बँक खात्यांची, मालमत्तेची आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करू शकणार आहे.