नवी दिल्ली : गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक होऊन सलग ३० दिवस कोठडीत राहणाऱ्या पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद असलेल्या संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ वरील संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) अहवाल १७ जुलै रोजी स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे.
समितीच्या अहवालात या वादग्रस्त तरतुदीला कायम ठेवले जाण्याची शक्यता असली, तरी तिचा राजकीय सूडबुद्धीने गैरवापर होऊ नये यासाठी काही सुरक्षात्मक उपाय आणि शिफारशींचा समावेश केला जाऊ शकतो.
हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात, जे २० जुलैपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे, चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी मांडले जाऊ शकते.
गेल्या वर्षी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले होते. त्यानंतर भाजप खासदार अपराजिता सारंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली.
विरोधी पक्षांच्या INDIA आघाडीतील अनेक सदस्यांनी समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकत, सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या जोरावर विरोधकांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करेल, असा आरोप केला.
मात्र, सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे की, ३० दिवसांचा कालावधी हा जामीनासाठी अनेकदा न्यायालयात अर्ज करण्यास पुरेसा आहे, त्यामुळे ही तरतूद नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करत नाही.
समिती गंभीर गुन्ह्यांची स्पष्ट व्याख्या किंवा किमान निकष निश्चित करण्याबाबत तसेच कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी अतिरिक्त संरक्षणात्मक तरतुदींची शिफारस करण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षाचे सदस्य या अहवालावर स्वतंत्र मतभेद नोंद (Dissent Note) सादर करू शकतात.
प्रस्तावित विधेयकातील प्रमुख तरतुदी:
पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यात आरोप असणे.
त्या प्रकरणात अटक होऊन सलग ३० दिवस न्यायालयीन किंवा पोलिस कोठडीत राहणे.
अशा परिस्थितीत संबंधित मंत्र्याला पदावरून हटवले जाऊ शकते.
पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार अनुक्रमे राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हटविण्याचा आदेश देऊ शकतात, अथवा ३१ व्या दिवशी हटविण्याची प्रक्रिया आपोआप लागू होऊ शकते.
आवश्यक असल्यास हा मसुदा वृत्तपत्रीय शैली, UPSC नोट्स, किंवा 2–3 मिनिटांच्या बातमी वाचनासाठी संक्षिप्त स्वरूपातही तयार करून देऊ शकतो.