सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP)
प्रतिक्रिया
पुणे: वारंवार नोटिसा देऊनही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) कार्यान्वित न करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
भाजपच्या विधान परिषद सदस्या उमा खापरे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सामंत म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) अशा १२६ गृहनिर्माण सोसायट्यांची ओळख पटवली आहे जिथे कार्यान्वित एसटीपी (STP) असणे अनिवार्य आहे. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ६२ सोसायट्यांचे एसटीपी अकार्यक्षम असल्याचे आढळून आले होते, त्यानंतर त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या.
यापैकी नियमांचे पालन न केल्यामुळे २६ सोसायट्यांचा पाणीपुरवठा आधीच खंडित करण्यात आला आहे. उर्वरित सोसायट्यांनी तातडीने नियमांचे पालन न केल्यास, पुढील दोन आठवड्यांत त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे मंत्री म्हणाले.
"उर्वरित सोसायट्यांना तातडीने अंतिम नोटिसा बजावण्यास महानगरपालिकेला सांगितले जाईल. तरीही त्यांनी त्यांचे एसटीपी कार्यान्वित न केल्यास, दोन आठवड्यांच्या आत त्यांचे पाणीपुरवठा कनेक्शन तोडले जाईल," असे सामंत म्हणाले.
पर्यावरणीय नियमांनुसार, २०,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र (built-up area) असलेल्या किंवा १०० पेक्षा जास्त सदनिका (flats) असलेल्या निवासी प्रकल्पांना एसटीपी बसवणे आणि ते चालवणे अनिवार्य आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम आणि फ्लशिंगसारख्या पिण्यायोग्य नसलेल्या कामांसाठी पुन्हा वापरणे आवश्यक आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, महापालिकेने नियमांचे पालन न करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांविरुद्ध मोहीम सुरू केली होती. अनेक सोसायट्यांवर दंड आकारण्यात आला, तर काहींचा पाणीपुरवठा वारंवार नोटिसा देऊनही खंडित करण्यात आला. महापालिकेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेनुसार, दंड आकारण्यापूर्वी तीन नोटिसा दिल्या जातात आणि उल्लंघन सुरूच राहिल्यास महापालिका पाणीपुरवठा खंडित करू शकते. कारवाईला सामोरे जाणाऱ्यांमध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (PMRDA) समावेश होता; सर्वेक्षणादरम्यान त्यांचा एसटीपी अकार्यक्षम असल्याचे आढळून आले होते.*
मात्र, गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी असा आरोप केला की, बिल्डरांच्या चुकांची शिक्षा रहिवाशांना भोगावी लागत आहे. 'चिखली-मोशी पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटिज फेडरेशन'चे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी सांगितले की, अनेक विकासकांनी (डेव्हलपर्सनी) कार्यान्वित एसटीपी (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प) न बसवता किंवा रहिवाशांना निकृष्ट दर्जाच्या यंत्रणा देऊनही 'पूर्णत्वाचा दाखला' (Completion Certificate) मिळवला आहे.
"हा मुद्दा उपस्थित करणारे मंत्री आणि सदस्य यांना हे समजले पाहिजे की, यात चूक बिल्डरांची आहे, गृहनिर्माण सोसायट्यांची नाही. अनेक प्रकल्पांमध्ये बिल्डरांनी एकतर रहिवाशांकडे कार्यान्वित एसटीपी हस्तांतरित केले नाहीत किंवा निकृष्ट दर्जाच्या अथवा आवश्यक क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या यंत्रणा बसवल्या. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) पर्यावरण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही या समस्यांची कल्पना आहे," असे सांगळे म्हणाले.
त्यांनी सांगितले की, प्रकल्प रहिवाशांकडे हस्तांतरित करण्यापूर्वी कार्यान्वित एसटीपी बसवणे आणि तो सुपूर्द करणे ही बिल्डरची जबाबदारी होती; तरीही नियमांचे उल्लंघन होऊनही पूर्णत्वाचे दाखले देण्यात आले.
सांगळे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, हा मुद्दा गेल्या वर्षी राज्य विधिमंडळातही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी पिंपरी-चिंचवडच्या एका आमदाराने मागणी केली होती की, प्रकल्प हस्तांतरित केल्यानंतरही एसटीपी योग्यरित्या चालत आहेत याची खात्री करण्यासाठी *बिल्डरांनाच पुढील पाच वर्षे ते चालवण्याची जबाबदारी देण्यात यावी.*
"त्यावेळी मंत्र्यांनी या मागणीचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनावर कार्यवाही करण्याऐवजी, सरकार आता महानगरपालिकेला गृहनिर्माण सोसायट्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देत आहे. रहिवासी हे सहज लक्ष्य बनले आहेत, तर नियमभंग करणारे बिल्डर आणि अशा प्रकल्पांना मंजुरी देणारे अधिकारी यांना मात्र संरक्षण दिले जात आहे," असे ते म्हणाले.