पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये (डंपिंग ग्राउंड) घडलेल्या भीषण अपघाताचे मुख्य कारण म्हणजे संतृप्त घनकचऱ्याचा (माती आणि राडारोड्याने जड झालेला कचरा) प्रचंड दाब आणि मुसळधार पावसामुळे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचा तोल जाणे हे होते.
हा कचरा लगतच्या 'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्पाच्या इमारतीवर कोसळल्याने ही दुर्घटना घडली.कचरा डेपो अपघाताची प्रमुख कारणे कचऱ्याच्या निर्धारित मर्यादेचे उल्लंघन आहे. नियमानुसार कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याची उंची २० मीटरपेक्षा जास्त नसावी, मात्र मोशी डेपोमध्ये कचऱ्याचे डोंगर प्रमाणाबाहेर वाढले होते. कचऱ्यात माती आणि राडारोड्याचे प्रमाण: कचरा संकलनात कंत्राटदारांनी वजनासाठी माती आणि राडारोडा मिसळल्याने कचऱ्याचा ढीग अधिक जड आणि अस्थिर झाला.अतिवृष्टी (मुसळधार पाऊस): सलग पडणाऱ्या पावसामुळे कचरा भिजून त्याचा गाळ तयार झाला आणि तो कमकुवत होऊन बाजूच्या प्रशासकीय इमारतीवर सरकला.
मानवनिर्मित निष्काळजीपणा: प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे कचऱ्याच्या डोंगराची योग्य विल्हेवाट किंवा बायोमायनिंग (Biomining) वेळेत झाले नाही. तसेच इमारतीच्या सुरक्षिततेच्या नियमांकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले.या अपघातामुळे कचरा व्यवस्थापनाच्या नियोजनावर आणि प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, राज्यसरकारने या अपघाताची निवृत्त न्यायमूर्ती मार्फत चौकशी करावी. अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पिंपरी चिंचवड समितीने सरकारकडे केली आहे.
याबाबत राज्यसमिती सदस्य कॉमरेड गणेश दराडे, सतीश नायर, अमिन shekh, सचिव सचिन देसाई, अपर्णा दराडे, क्रांतीकुमार कडुलकर, विश्वनाथन, जयश्री साळोखे, अविनाश लाटकर, सुभाष काळकुंद्रीकर, यांच्या प्रसिद्धी पत्रकावर सह्या आहेत.
कॉमरेड गणेश दराडे यांनी सरकारवर टीका करताना
मागील काही वर्षात एम आय डी सी उरवडे, तळवडे येथील महिला कामगारांचा मृत्यू आणि मोशी येथील कचरा दुर्घटनेतील ८ कामगारांचे बळी यामध्ये एकच समान सूत्र आहे. ते म्हणजे औद्योगीक सुरक्षिततेकडे केलेले दुर्लक्ष आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात नागरिकांना कामगारांना सुरक्षित जगणे अवघड झाल्याचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आरोप केला आहे.
मोशी येथील कचऱ्याची विल्हेवाट वेळेत न लागल्यामुळे मिथेन सारखे विषारी वायू पर्यावरणाची हानी करत आहेत.
ज्येष्ठ श्रमिक कार्यकर्ते क्रांतीकुमार कडुलकर म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या कचरा बजेटमधील ६०-७०% खर्च फक्त रस्ते झाडण्यावर आणि २०-३०% खर्च कचरा वाहून नेण्यावर करतात. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी किंवा कचरा डेपो सुधारण्यासाठी ५% पेक्षा कमी खर्च केला जातो. त्यामुळे रहिवाशी परिसरात कचऱ्याचे डोंगर उभे राहतात, मोठ्या शहरांमध्ये ७०-९०% कचरा गोळा होतो, तर लहान शहरांमध्ये ५०% पेक्षा कमी कचरा गोळा केला जातो.
वेस्ट-टू-एनर्जी (कचऱ्यापासून ऊर्जा) प्रकल्प
कचरा जाळून वीज तयार करणारे भारतातील बहुतांश प्रकल्प फ्लॉप झाले आहेत. देशातील १४ पैकी निम्म्याहून अधिक प्रकल्प बंद पडले आहेत. त्यामुळे देशातील मोठ्या शहरात कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले आहेत.
मोशी दुर्घटनेमुळे शासनाने जागे होऊन शुन्य कचरा आणि स्वच्छ भारत अभियान यासारख्या घोषणा बाजीत न अडकता इंदूर महापालिकेचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाने काम करावे आणि मृत कामगार जखमी कामगार यांना योग्य ती भरपाई द्यावी.
अशी मागणी माकपच्या आकुर्डी येथील बैठकीत करण्यात आली.