पुणे (वर्षा चव्हाण) : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (WDC-PMKSY 2.0) अंतर्गत वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अत्याधुनिक भौगोलिक माहिती प्रणाली (Geographic Information System - GIS) विकसित करून राज्यातील ५७,८५८ सूक्ष्म पाणलोट (Micro Watershed) नकाशे प्रथमच यंत्रणेच्या संकेतस्थळावर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहेत. या उपक्रमामुळे पाण्याचे शास्त्रशुद्ध नियोजन, भूजल पुनर्भरण, जलसंधारणाच्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच ग्रामस्तरावरील विकास नियोजनाला नवी गती मिळाली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, लोकसहभाग आणि शाश्वत जलव्यवस्थापन यांच्या संगमातून जलसमृद्ध महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने राज्याने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
"पाण्याचा प्रत्येक थेंब अमूल्य आहे; परंतु त्या प्रत्येक थेंबाचे शास्त्रशुद्ध नियोजन हीच खरी जलसुरक्षेची गुरुकिल्ली आहे." या विचाराला प्रत्यक्षात उतरविणारे हे डिजिटल व्यासपीठ ठरत आहे.
एखाद्या गावात नवी विहीर कोठे घ्यावी, पाणी कोणत्या दिशेने वाहते, डोंगर उतारावर सलग समतल चर (Continuous Contour Trenches - CCT) कुठे घ्यावेत, शेततळे, सिमेंट नाला बांध (CNB), गॅबियन किंवा इतर जलसंधारणाची कामे कोणत्या ठिकाणी अधिक परिणामकारक ठरतील, तसेच एखाद्या भागातील भूजल पुनर्भरण क्षमता किती आहे, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी पूर्वी क्षेत्र पाहणी, कागदी नकाशे, स्थानिक अनुभव आणि विविध विभागांकडील माहितीवर अवलंबून राहावे लागत असे.
मात्र आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. संगणक किंवा मोबाईलवर एका क्लिकमध्ये संपूर्ण पाणलोट क्षेत्राची माहिती उपलब्ध होत आहे. नदी-नाले, ओघोळ, जमिनीचा उतार, मातीचा प्रकार, गावांच्या सीमा, गट क्रमांक, भूजल पुनर्भरणाची क्षमता तसेच जलसंधारणाच्या उपचारांसाठी योग्य ठिकाणे यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाली आहे. हा बदल प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (WDC-PMKSY 2.0) अंतर्गत वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांनी विकसित केलेल्या आधुनिक GIS प्रणालीमुळे शक्य झाला आहे.
या उपक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ GIS तंत्रज्ञानाचा वापर नव्हे, तर महाराष्ट्रातील ५७,८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे प्रथमच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. शासनाच्या तांत्रिक दालनापुरती मर्यादित असलेली माहिती आता शेतकरी, ग्रामपंचायत, विद्यार्थी, संशोधक आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचली आहे. ही केवळ डिजिटल सेवा नसून जलसंधारणाच्या ज्ञानाचे लोकशाहीकरण असल्याचे मानले जात आहे.
जलसंधारणासमोरील वाढती आव्हाने
महाराष्ट्र हा भौगोलिकदृष्ट्या विविधतेने नटलेला प्रदेश आहे. कोकणातील मुसळधार पाऊस, विदर्भातील उष्ण हवामान, मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती, पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्था आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा अशा विविध भौगोलिक परिस्थितींमुळे प्रत्येक भागाची जलस्थिती वेगळी आहे. मात्र सर्वांसमोर एकच समान आव्हान आहे—पावसाचे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात जमिनीत मुरवून भविष्यासाठी साठवणे.
हवामान बदलामुळे पावसाचा कालावधी कमी होत असून अल्पावधीत अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाहून जाते, मृदा धूप वाढते, भूजल पातळी घटते आणि शेतीची उत्पादकता कमी होते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक थेंबाचे शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
यासाठी केवळ जलसंधारणाची कामे करणे पुरेसे नसून योग्य ठिकाणी, योग्य प्रकारचा आणि योग्य प्रमाणात उपचार करणे आवश्यक असते. हे काम अंदाजावर नव्हे तर अचूक माहिती आणि वैज्ञानिक विश्लेषणाच्या आधारेच शक्य आहे.
अंदाजावरून विज्ञानाकडे... जलनियोजनातील डिजिटल झेप
काही वर्षांपूर्वी पाणलोट विकासाचे नियोजन करताना प्रत्यक्ष क्षेत्र पाहणी, स्थानिक अनुभव आणि कागदी नकाशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत असे. विविध विभागांकडील माहिती एकत्र करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed Project Report - DPR) तयार करण्यासाठी मोठा कालावधी लागत होता. काही ठिकाणी एकाच प्रकारची कामे पुन्हा प्रस्तावित होत, तर काही भाग आवश्यक उपचारांपासून वंचित राहत होते.
आज GIS प्रणालीमुळे हे चित्र बदलले आहे. उपग्रह प्रतिमा, डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल (DEM), GPS आधारित सर्वेक्षण, मृदेची माहिती, पर्जन्यमान, भू-आकृती, जलप्रवाह, भूजल आणि इतर विविध माहितीचे स्तर (Layers) एकत्र करून त्यांचे वैज्ञानिक विश्लेषण केले जाते. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला डेटा आणि विज्ञानाचा भक्कम आधार मिळाला आहे. याच कारणामुळे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : पाणलोट विकास घटक 2.0 मध्ये GIS ला "Digital Brain" असे संबोधले जाते. कारण ही प्रणाली केवळ नकाशे तयार करत नाही, तर संपूर्ण पाणलोट विकासासाठी योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते.
महाराष्ट्राची डिजिटल जलसंपत्ती : ५७,८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे
या संपूर्ण उपक्रमातील सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यातील ५७,८५८ सूक्ष्म पाणलोट नकाशे तयार करून ते सार्वजनिक वापरासाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहेत. ही केवळ आकड्यांची नोंद नसून राज्याच्या नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाचा डिजिटल पाया आहे.
आज कोणताही नागरिक https://mhvslna.org/ या संकेतस्थळावर आपल्या गावाचा सूक्ष्म पाणलोट नकाशा पाहू शकतो, डाउनलोड करू शकतो आणि त्याची प्रिंटही घेऊ शकतो. पूर्वी केवळ तज्ज्ञ आणि शासकीय यंत्रणांपुरती मर्यादित असलेली माहिती आता नागरिकांच्या हातात आली आहे. त्यामुळे शासनाची माहिती अधिक पारदर्शक झाली असून लोकसहभागालाही नवी दिशा मिळाली आहे. पाणलोट विकास हा केवळ सरकारी कार्यक्रम न राहता लोकसहभागातून उभा राहणाऱ्या विकासाचा भक्कम पाया बनत आहे.
माहिती स्रोत : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (WDC-PMKSY 2.0), वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे, महाराष्ट्र राज्य.