भारत दरवर्षी सुमारे ६.५ कोटी टन घनकचरा निर्माण करतो. मात्र, यापैकी सुमारे ८०% कचऱ्यावर कोणतीही प्रभावी प्रक्रिया किंवा पुनर्वापर (रिसायकलिंग) होत नाही. हा कचरा बहुतांश वेळा उघड्या डंपिंग ग्राउंडमध्ये टाकला जातो किंवा अनियंत्रितपणे जाळला जातो.
कचऱ्याच्या स्वरूपाकडे पाहिले तर जवळपास ४५–५०% सेंद्रिय (ओला) कचरा, २०–२५% पुनर्वापरयोग्य (प्लास्टिक, कागद, काच, धातू) आणि उर्वरित ३०–३५% बांधकामातील अवशेष व इतर निष्क्रिय कचरा असतो. पण घराघरांत कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण (Segregation) न झाल्याने पुनर्वापर आणि कंपोस्टिंगची संपूर्ण प्रक्रिया कोलमडते.
भारतात दरवर्षी ५६ लाख टन प्लास्टिक कचरा आणि १५ लाख टन ई-कचरा (E-waste) तयार होतो. यातील मोठा हिस्सा अधिकृत पद्धतीने गोळा किंवा पुनर्प्रक्रिया केला जात नाही.
धोरणे आहेत, पण अंमलबजावणी अपुरी
२०१४ मध्ये सुरू झालेल्या स्वच्छ भारत अभियानामुळे कचरा व्यवस्थापनाला राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व मिळाले. त्यानंतर २०१६ च्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांमध्ये प्रत्येक घरातून कचरा वेगळा गोळा करणे, कंपोस्टिंग, रिसायकलिंग आणि वैज्ञानिक पद्धतीने लँडफिल उभारणे अनिवार्य करण्यात आले.
तसेच Extended Producer Responsibility (EPR) अंतर्गत कंपन्यांवर त्यांनी बाजारात आणलेल्या प्लास्टिक पॅकेजिंगची जबाबदारी टाकण्यात आली.
सरकारी आकडेवारीनुसार बहुतेक शहरांमध्ये घरपोच कचरा संकलन आणि स्त्रोतावर वर्गीकरण होत असल्याचा दावा केला जातो. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळीच आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मर्यादा
बहुतेक नगरपालिका आणि महानगरपालिका त्यांच्या कचरा व्यवस्थापनाच्या निधीपैकी:
६०–७०% रक्कम रस्ते साफसफाईवर,
२०–३०% कचरा गोळा करून वाहतुकीवर,
तर ५% पेक्षाही कमी निधी प्रक्रिया व पुनर्वापरावर खर्च करतात.
यामुळे कंपोस्टिंग, रिसायकलिंग आणि वैज्ञानिक लँडफिल यासाठी आवश्यक सुविधा उभारल्या जात नाहीत.
मोठ्या शहरांमध्ये ७०–९०% कचरा गोळा होतो, पण अनेक छोट्या शहरांमध्ये ५०% पेक्षाही कमी कचरा संकलित केला जातो. उर्वरित कचरा रस्त्यावर, नाल्यांमध्ये किंवा मोकळ्या जागेत टाकला जातो.
वर्गीकरणाचा अभाव – सर्वात मोठी समस्या
भारतातील बहुतांश घरांमध्ये ओला, सुका आणि धोकादायक कचरा वेगळा केला जात नाही.
अनेक नागरिकांनी कचरा वेगळा करून दिला तरी तो वाहतुकीदरम्यान पुन्हा एकत्र मिसळला जातो. परिणामी कंपोस्टिंग आणि रिसायकलिंग दोन्ही प्रक्रिया प्रभावीपणे होऊ शकत नाहीत.
वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प का अपयशी ठरले?
कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणारे Waste-to-Energy (WtE) प्रकल्प भारतात मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाले नाहीत.
त्यामागील कारणे:
भारतीय कचऱ्यात ओलावा जास्त असल्याने तो जाळण्यासाठी योग्य नसतो.
माती आणि इतर निष्क्रिय घटक मोठ्या प्रमाणात असतात.
प्रकल्प चालवण्याचा खर्च जास्त असतो.
निर्माण होणारी वीज कोळसा किंवा सौर ऊर्जेपेक्षा महाग पडते.
प्रदूषणामुळे स्थानिक नागरिकांचा विरोध होतो.
अनौपचारिक क्षेत्राची मोठी भूमिका
भारतातील लाखो कचरा वेचणारे (रॅगपिकर्स) आणि भंगार व्यावसायिक हेच प्रत्यक्षात देशातील रिसायकलिंगचे आधारस्तंभ आहेत.
हे कामगार प्लास्टिक, धातू, कागद यांसारख्या मौल्यवान वस्तू वेचून पुनर्वापरासाठी पाठवतात. त्यांच्या योगदानामुळेच भारतातील रिसायकलिंगचे प्रमाण काही प्रमाणात टिकून आहे.
मात्र:
त्यांना कोणतीही सुरक्षा नसते.
अत्यंत कमी उत्पन्न मिळते.
आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होतात.
प्लास्टिक आणि ईपीआरची अपुरी अंमलबजावणी
२०२२ मध्ये भारताने अनेक सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घातली.
तरीही प्लास्टिक पिशव्या, रॅपर्स आणि पॅकेजिंग सर्वत्र दिसते. कंपन्यांनी स्वतः निर्माण केलेला प्लास्टिक कचरा परत गोळा करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडलेली नाही.
आशेचा किरण – इंदौर मॉडेल
मध्य प्रदेशातील इंदौर हे भारतातील सर्वात यशस्वी कचरा व्यवस्थापनाचे उदाहरण मानले जाते.
इंदौरमध्ये:
१००% घरपोच कचरा संकलन
सहा प्रकारांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण
सेंद्रिय कचऱ्याचे कंपोस्टिंग व बायोगॅस निर्मिती
पुनर्वापरयोग्य कचऱ्याचे पूर्ण रिसायकलिंग
जुन्या कचऱ्याच्या डोंगरांचे बायोमायनिंग
यामुळे शहरातील लँडफिलवर जाणारा कचरा जवळपास शून्यावर आला आहे.
वाढत चाललेले संकट
भारतातील कचऱ्याचे प्रमाण:
२०३० पर्यंत १६.५ कोटी टन
२०५० पर्यंत ४३.६ कोटी टन
होण्याचा अंदाज आहे.
याचा परिणाम:
मिथेन वायूमुळे हवामान बदल
भूजल आणि नद्यांचे प्रदूषण
समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषण
आरोग्यविषयक गंभीर समस्या
नगरपालिका खर्चात मोठी वाढ
मौल्यवान संसाधनांचा अपव्यय
दिल्लीतील गाझीपूर, भलस्वा आणि ओखला येथील कचऱ्याचे डोंगर आजही मोठे पर्यावरणीय संकट बनले आहेत.
पुढे काय?
भारताने कचरा व्यवस्थापनाला केवळ स्वच्छतेचा विषय न मानता राष्ट्रीय आपत्कालीन प्राधान्य म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
त्यासाठी:
प्रत्येक घरातून कचऱ्याचे सक्तीने वर्गीकरण
प्रत्येक शहरात कंपोस्टिंग व रिसायकलिंग सुविधा
वैज्ञानिक लँडफिलची उभारणी
कंपन्यांवर EPR नियमांची कठोर अंमलबजावणी
अनौपचारिक कचरा वेचकांना औपचारिक व्यवस्थेत सामावून घेणे
नागरिकांमध्ये जनजागृती आणि जबाबदारीची भावना निर्माण करणे
ही पावले उचलल्याशिवाय भारतातील कचऱ्याचे वाढते डोंगर कमी होणार नाहीत.
आजची वेळ ही केवळ धोरणांची घोषणा करण्याची नाही, तर प्रभावी अंमलबजावणीची आहे. अन्यथा, वाढत्या शहरीकरणासोबत भारताला कचऱ्याच्या अधिक गंभीर संकटाला सामोरे जावे लागेल.