एल निनोमुळे भारतासमोर अन्नटंचाई आणि आर्थिक संकटाचा धोका
जून ते सप्टेंबर या कालावधीत भारतात गेल्या दशकाहून अधिक काळातील सर्वात कमी पाऊस पडला. एल निनो आणि युद्धांमुळे निर्माण झालेली खतांची टंचाई यांमुळे आगामी महिन्यांत भारतात मोठे अन्नसंकट निर्माण होऊ शकते, असा इशारा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिला.
एल निनोमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावू शकतो आणि महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. ग्रामीण भागातील ग्राहकांची मागणी कमी झाल्यास हिंदुस्तान युनिलिव्हर, कोलगेट-पामोलिव्ह, नेस्ले इंडिया आणि मारुती सुझुकी यांसारख्या कंपन्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
१. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर नवे संकट
भारत हा जगातील प्रमुख कृषिप्रधान देशांपैकी एक आहे. तांदूळ आणि साखर निर्यातीतही भारताचा मोठा वाटा आहे. देशातील जवळपास १४० ते १५० कोटी लोकांच्या अन्नाची गरज भागवण्यासाठी शेती महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा सुमारे १७% आहे, तर जवळपास ४६.१% लोकसंख्येची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे.
मात्र, यंदा सुपर एल निनो या हवामानविषयक घटनेमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. याशिवाय जागतिक ऊर्जा संकट, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारातील अनिश्चितता आणि भारतीय शेअर बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेली मोठी माघार यांचाही अर्थव्यवस्थेवर दबाव आहे.
२. एल निनोमुळे पावसावर आणि शेतीवर परिणाम
एल निनो ही प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सामान्यापेक्षा वाढण्याशी संबंधित हवामानविषयक घटना आहे. यामुळे भारतातील मान्सूनच्या पावसाच्या स्वरूपात बदल होऊ शकतो. मात्र, प्रत्येक एल निनोमुळे भारतात दुष्काळ पडतोच असे नाही. जून ते सप्टेंबर या मान्सूनच्या महत्त्वाच्या कालावधीत भारतात दशकाहून अधिक काळातील सर्वात कमी पाऊस झाला.
सप्टेंबरअखेर देशातील जलाशयांची पाणीपातळी पूर्ण क्षमतेपेक्षा २८% कमी होती. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणातील काही भागांत तीव्र दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. पाण्याची कमतरता रब्बी हंगामातील पिकांसाठी धोकादायक ठरू शकते. ऊस, तांदूळ आणि इतर पिकांच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ऊस उत्पादन घटल्यास साखर कारखाने, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो.
३. खतांच्या टंचाईमुळे अन्नसंकटाचा धोका
भारतासह अनेक देशांना खतांच्या पुरवठ्यात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मध्यपूर्वेतील आणि रशियातील प्रमुख खत उत्पादक देशांवर भू-राजकीय संघर्षांचा परिणाम झाल्याचे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, खतांची टंचाई आणि एल निनोचा एकत्रित परिणाम झाल्यास आगामी महिन्यांत मोठे अन्नसंकट निर्माण होऊ शकते. खतांच्या किमती वाढून अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. अन्नधान्याच्या किमती वाढतील, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होईल, यामुळे शेतकरी आणि सामान्य ग्राहक या दोघांवरही आर्थिक दबाव वाढू शकतो.
४. महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता
लेखातील माहितीनुसार, भारतातील महागाई सलग दहा महिने वाढत होती आणि ऑगस्टमध्ये ती रिझर्व्ह बँकेच्या ४% मध्यमकालीन लक्ष्याच्या वर गेली होती.
पावसाची कमतरता आणि जलाशयांमधील कमी पाणीसाठा यामुळे कृषी उत्पादन घटल्यास अन्नधान्याचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. परिणामी अन्नपदार्थ महाग होण्याची शक्यता आहे.
त्याच वेळी, जागतिक ऊर्जा किमती वाढल्यास वाहतूक, खतनिर्मिती आणि शेतीचा खर्चही वाढू शकतो.
याचा सर्वाधिक फटका कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांना बसू शकतो, कारण त्यांच्या उत्पन्नातील मोठा भाग अन्न आणि दैनंदिन गरजांवर खर्च होतो.
५. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम
भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधार शेती आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हा आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटल्यास ग्रामीण भागातील लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता कमी होते.
एस अँड पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजन्सच्या अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, दुष्काळसदृश परिस्थिती, कमी पाऊस आणि जलाशयांमधील घटलेला पाणीसाठा यांमुळे २०२६ आणि २०२७ मध्ये भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा वेग लक्षणीयरीत्या मंदावू शकतो.