MGID Header Code
Code End

कर्जत आणि भीमाशंकर अभयारण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची कत्तल अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे संतप्त

 

महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात गुजरातस्थित टॉरेंट पॉवर कंपनीच्या प्रस्तावित जलऊर्जा प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याच्या मुद्द्यावरून पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले आहेत. ज्येष्ठ अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी या वृक्षतोडीविरोधात एकजुटीने लढा देण्याचे आवाहन केले आहे.

सयाजी शिंदे यांचे नागरिकांना आवाहन

मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सयाजी शिंदे यांनी या प्रकल्पासाठी एकही झाड तोडू देऊ नका, असे आवाहन केले.

ते म्हणाले की, झाडे तोडण्यासाठी कोणी आल्यास लोकांनी ताटे आणि वाट्या वाजवून त्याला विरोध करावा. कोविड-१९ महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात ज्या प्रकारे लोकांनी ताटे वाजवून एकजूट दाखवली होती, त्याच पद्धतीने वृक्षतोडीविरोधात एकत्र येण्याची गरज आहे.

त्यांनी वृक्षतोडीची तुलना बॉम्बहल्ल्याशी करताना म्हटले की, झाडे तोडल्यामुळे पक्षी आणि वन्यप्राण्यांची घरे नष्ट होतात.

सह्याद्री पर्वतरांगांचे महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, प्राणी आणि पक्ष्यांची घरे उद्ध्वस्त करून आपण नेमके काय साध्य करत आहोत?

नेमका कोणता प्रकल्प आहे?

प्रकल्प: टॉरेंट पॉवरचा ३,००० मेगावॅट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज जलऊर्जा प्रकल्प.

ठिकाण: कर्जत तालुका, रायगड जिल्हा, महाराष्ट्र.

परिसर: भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याजवळ.

प्रकल्पाचा खर्च: सुमारे ₹१३,५०५ कोटी.

मुख्य वाद: प्रकल्पासाठी होणारी वृक्षतोड आणि त्याचे पर्यावरणावर होणारे संभाव्य परिणाम धोकादायक आहेत. या प्रकल्पाच्या क्षेत्रात सुमारे ६४० एकर वनभूमी वळवण्याचा समावेश आहे, तसेच भीमाशंकर/कर्जत पट्ट्याजवळील सह्याद्री पर्वत रांगांमध्ये ३२,००० हून अधिक झाडे तोडण्याचे नियोजन आहे किंवा ती तोडली जात आहेत.

या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली जात असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित होत आहेत.

पर्यावरणप्रेमींचे आंदोलन

पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी राज्यभर ताटे आणि वाट्या वाजवून आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रकल्पाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या वेळी हे आंदोलन करण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाविषयी विरोधकांकडून चुकीचे चित्र उभे केले जात असल्याचा आरोप केला आहे.

त्यांच्या मते: महाराष्ट्रात सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता वाढली आहे; मात्र संध्याकाळी पाच वाजल्यानंतर सौरऊर्जा उपलब्ध नसते. संध्याकाळच्या सुमारे चार तासांच्या वीजेच्या कमाल मागणीच्या काळात पर्यायी वीजपुरवठा आवश्यक असतो.

या काळात कोळशावर आधारित वीज वापरल्यास प्रदूषण वाढू शकते.

कर्जतचा जलऊर्जा प्रकल्प वीजपुरवठा करण्यास मदत करेल आणि प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्दिष्टाला हातभार लावेल.

टॉरेंट पॉवर कंपनीचे स्पष्टीकरण

कंपनीने पर्यावरणविषयक आक्षेपांना उत्तर देताना काही महत्त्वाचे दावे केले आहेत.

प्रस्तावित प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर आहे.

प्रकल्पाचे सर्व घटक अभयारण्य आणि त्याच्या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राबाहेर आहेत.

प्रकल्पासाठी सुमारे २३३ हेक्टर वनजमिनीची आवश्यकता आहे.

तुलनात्मक क्षमतेच्या पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्पापेक्षा या प्रकल्पासाठी सुमारे ५२ पट कमी जमीन लागणार असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.

पर्यावरण आणि वनविषयक आवश्यक वैधानिक मंजुरी मिळवण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांची प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.

झाडे लावण्याची कंपनीची योजना

टॉरेंट पॉवरच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पाच्या हरित पट्ट्यात, मातीच्या ढिगाऱ्यांच्या विल्हेवाटीच्या जागेवर आणि इतर भागांत सुमारे ६०,००० झाडे लावण्याची योजना आहे.

याशिवाय, सुमारे ७०,००० झाडे असलेली २५३ हेक्टर खासगी जमीन वन विभागाकडे भरपाई स्वरूपातील वनीकरणासाठी देण्यात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. या जमिनीवर आणखी ३०,००० झाडे लावण्याचे नियोजन आहे.

कंपनीने अभयारण्याच्या आत वृक्षतोड होत असल्याचे वृत्त चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचा दावा केला आहे.

या वादाचा मुख्य मुद्दा काय?

या प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत आहेत.

पर्यावरणप्रेमींची भूमिका: मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षतोडीमुळे जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास आणि सह्याद्रीच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो.

सरकार आणि कंपनीची भूमिका: पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पामुळे संध्याकाळच्या वीजमागणीच्या काळात वीज उपलब्ध होईल, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवता येईल आणि कोळशावरील अवलंबित्व कमी करता येईल.

महत्त्वाचे: वृक्षतोडीचा प्रत्यक्ष पर्यावरणीय परिणाम किती होईल, कोणत्या भागात किती झाडे तोडली जात आहेत आणि मंजुरीच्या अटींचे पालन होत आहे का, याचे स्वतंत्र पुरावे तपासणे आवश्यक आहे. कंपनीने दिलेली माहिती आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे आक्षेप हे त्यांच्या संबंधित भूमिका आहेत.




थोडे नवीन जरा जुने