पिंपरी/मुंबई - देशभरातील फेरीवाल्यांसाठी महत्त्वाचा असणारा कायदा आपण दिल्लीतील संघर्षातून मिळवलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार आणि स्थानिक संस्था टाळाटाळ करत असतील तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एकदा ताकदीने लढा उभारू असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महासचिव शक्तीमान घोष यांनी आज मुंबईतील लालबाग परळ येथे राज्यव्यापी बैठकीमध्ये केले.
नॅशनल हॉकर फेडरेशन, महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन आणि महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघातर्फे आज लालबाग परळ, मुंबई येथे फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समितीची महत्त्वाची राज्यव्यापी बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी शक्तीमान घोष पुढे म्हणाले की, देशभरामध्ये मोठमोठ्या उद्योजकांना पायघड्या घालायचे काम सुरू असून उद्योजकांची कर्जे माफ केले जातात, मात्र फेरीवाल्यांना सुविधा देत नाही व कर्ज देण्याची प्रक्रिया ही सरकार बंद करत आहे, कायद्याची अंमलबजावणीसाठी आम्ही सक्षम असून देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये याबाबत मोहीम सुरू करणार आहोत.
काशिनाथ नखाते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये फेरीवाल्यांची परिस्थिती वेगवेगळी असून, अनेक ठिकाणी फेरीवाला कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने पथविक्रेत्यांना अन्याय आणि अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. फेरीवाला कायदा हा केवळ कागदावर राहू नये, तर त्यातून फेरीवाल्यांना सन्मानाने व्यवसाय करण्याचा अधिकार आणि आवश्यक सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी राज्य शासनाने सर्व महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून ठोस पावले उचलण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल. जिथे जिथे फेरीवाल्यांवर अन्याय होईल, तिथे तिथे संघटितपणे संघर्ष केला जाईल, असेही नखाते म्हणाले.
याप्रसंगी राष्ट्रीय महासचिव शक्तिमान घोष, फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष काशिनाथ नखाते, राष्ट्रीय महिला महासचिव अनिता दास, समन्वयक मेकॅजी डाबरे, सचिव विनिता बाळेकुंद्री, बबन कांबळे, मनपा समिती सदस्य किरण साडेकर, सदस्य राजू बिराजदार, अनिकेत थोरात, राजेश माने, विद्या रामगुडे, हुस्ना खान, बिभिसेन जाधव यांच्यासह छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, नागपूर, नवी मुंबई, पनवेल या ठिकाणचे पदाधिकारी उपस्थित होते.