आयुक्त साहेब , सर्वेक्षणाच्या नावाचा " लुटारू पॅटर्न " कधी थांबणार ?
पिंपरी चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या समाज विकास विभागाच्याकडे शहरातील १ लाख दिव्यांग यांची माहिती असताना सुद्धा पुन्हा दिव्यांग व्यंक्तीच्या सर्वेक्षणावर दोन कोटीचा खर्च कशासाठी ? तोच खर्च दिव्यांग बांधवांच्या योजना मध्ये वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त शेखर सिंह यांचे कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या वतीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भारतात प्रथमच २१ प्रकारच्या मान्यताप्राप्त दिव्यांगत्वासाठी समर्पित आधुनिक पुनर्वसन केंद्राची उभारणी केली. तो खरच अभिमानाचा निर्णय होता. दिव्यांग बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेऊन त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समाज विकास विभाग आणि दिव्यांग भवन अग्रेसर आहेत त्यातूनच १७ जानेवारी ते १९ जानेवारी २०२५ मध्ये दिव्यांग बांधवांचा महाउत्सव " पर्पल जल्लोष" खूपच सुंदर असा कार्यक्रम घेतला त्याबद्दल पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांचे मनापासून आभार..
दिव्यांग बांधवांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समाज विकास विभाग दिव्यांग भवन फाऊंडेशनच्या वतीने कार्यरत आहे. त्या माध्यमातून या ठिकाणी दिव्यांगत्वाचे निदान, उपचार, फिजियो थेरपी, ॲक्युप्रेशर थेरपी, स्पीच थेरपी यासारख्या अत्याधुनिक सुविधा देण्यात येतात. याठिकाणी उपलब्धता, सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र, शिक्षण विषयक मार्गदर्शन, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार, केंद्र शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध योजनांचा लाभ, दिव्यांगांच्या बचत गटाची बांधणी, दिव्यांगांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करण्याचे काम केले जाणार आहे.
त्यामुळे दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासाचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून या भवनाची ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक दिव्यांग बांधव अथवा त्यांचे नातेवाईक कोणत्याही माहिती साठी येथे भेट देत असतात.तसेच शहरातील यूआयडी धारक दिव्यांगं बांधव येथे येऊन विविध सेवा सुविधा यांचा लाभ घेतात. त्यामुळे शहरातील ९५ टक्के दिव्यांग बांधवांची सर्व माहिती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्याकडे उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे नव्याने सर्वेक्षण अथवा नोंदणी याकरिता माजी आयुक्त राजेश पाटील यांनी जसे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वेबसाइस वर " दिव्यांग सारथी किरण " अशी स्वतंत्र लिंक तयार करून सन २०२२ मध्ये सर्व्हेक्षण मोहीम राबवली होती त्याप्रकारे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका संगणक विभागाच्या मदतीने असा उपक्रम राबविला गेला पाहिजे होता. कारण समाज विकास विभाग यांच्या वतीने २६ डिसेंबर २०२३ पासुन ६० दिवसाच्या कार्यकाळात दिव्यांग्याचे सक्षम सर्वेक्षण घरोघरी जाऊन केले होते. मग पुन्हा घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यासाठी एवढा खर्च का करण्यात येत आहे.? असे निवेदनात राहुल कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे.
दिव्यांग भवन होण्याच्या आधी शहरातील दिव्यांग यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समाज विकास विभाग येथे यावे लागत होते पण आता मोरवाडी येथे दिव्यंग भवन उभारल्यामुळे अनेक दिव्यांग बांधव यांना हक्काचे ठिकाण मिळाले आहे . आणि या विभागाचा स्वतंत्र कारभार असल्याने शहरातील जवळपास ९५ टक्के दिव्यांग बांधवांची माहिती यांच्याकडे आहे. त्यामुळे नव्याने कोणी दिव्यांग बांधवांची नोंदणी अथवा माहिती हवी असल्यास नागरिक येथे येऊन नोंदणी अथवा माहिती घेऊ शकतात.
या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून जर पुन्हा बायो मॅट्रीक सर्वेक्षण होणार असेल तर ही संस्था नेमल्याऐवजी दिव्यांग भवन येथे जे ४० कर्मचारी रुजू केले त्याच्या सहकार्यातून अथवा समाज विकास विभाग याच्या वतीने दिव्यांग भवन येथेच सर्वेअर , पर्यवेक्षक, समन्वयक , कॉम्प्युटर ऑपरेटर उपलब्ध करूं देऊन शहरातील दिव्यांग बांधव यांना येथे ३ महिन्यात सर्वेक्षण करून घेण्याचे आवाहन करावे जेणे करून. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करताना येणाऱ्या अडचणी कमी होतील आणि एकाच ठिकाणी सर्व सर्वेक्षण पार पाडले जाईल आणि करदात्या नागरिकांचे २ कोटी रुपये जे या सर्वेक्षण संस्थेला देण्यात येणार आहे ते दिव्यांग बांधव योजनेच्या करिता वापरता येईल.
तरी सदर निवेदनाच्या माध्यमातुन मा.आयुक्त साहेब आपणांस विनंती आहे की , पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समाज विकास विभाग व दिव्यांग भवन यांच्या माध्यमातून हे सर्व करण्यात यावे आणि सर्वेक्षण करिता जो खर्च येणार आहे तो दिव्यांग बांधवांच्या योजनेच्या करिता वर्ग करण्यात यावा अशी विनंती सदर निवेदनाच्या माध्यमातुन करण्यात येत आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या समाज विकास विभागाच्याकडे शहरातील १ लाख दिव्यांग यांची माहिती असताना सुद्धा पुन्हा दिव्यांग व्यंक्तीच्या सर्वेक्षणावर दोन कोटीचा खर्च कशासाठी ? तोच खर्च दिव्यांग बांधवांच्या योजना मध्ये वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त शेखर सिंह यांचे कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या वतीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भारतात प्रथमच २१ प्रकारच्या मान्यताप्राप्त दिव्यांगत्वासाठी समर्पित आधुनिक पुनर्वसन केंद्राची उभारणी केली. तो खरच अभिमानाचा निर्णय होता. दिव्यांग बांधवांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेऊन त्यांच्यातील आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समाज विकास विभाग आणि दिव्यांग भवन अग्रेसर आहेत त्यातूनच १७ जानेवारी ते १९ जानेवारी २०२५ मध्ये दिव्यांग बांधवांचा महाउत्सव " पर्पल जल्लोष" खूपच सुंदर असा कार्यक्रम घेतला त्याबद्दल पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांचे मनापासून आभार..
दिव्यांग बांधवांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समाज विकास विभाग दिव्यांग भवन फाऊंडेशनच्या वतीने कार्यरत आहे. त्या माध्यमातून या ठिकाणी दिव्यांगत्वाचे निदान, उपचार, फिजियो थेरपी, ॲक्युप्रेशर थेरपी, स्पीच थेरपी यासारख्या अत्याधुनिक सुविधा देण्यात येतात. याठिकाणी उपलब्धता, सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र, शिक्षण विषयक मार्गदर्शन, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार, केंद्र शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध योजनांचा लाभ, दिव्यांगांच्या बचत गटाची बांधणी, दिव्यांगांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करण्याचे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासाचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून या भवनाची ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शहरातील अनेक दिव्यांग बांधव अथवा त्यांचे नातेवाईक कोणत्याही माहिती साठी येथे भेट देत असतात.तसेच शहरातील यूआयडी धारक दिव्यांगं बांधव येथे येऊन विविध सेवा सुविधा यांचा लाभ घेतात.
त्यामुळे शहरातील ९५ टक्के दिव्यांग बांधवांची सर्व माहिती पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्याकडे उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे नव्याने सर्वेक्षण अथवा नोंदणी याकरिता माजी आयुक्त राजेश पाटील यांनी जसे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वेबसाइस वर " दिव्यांग सारथी किरण " अशी स्वतंत्र लिंक तयार करून सन २०२२ मध्ये सर्व्हेक्षण मोहीम राबवली होती त्याप्रकारे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका संगणक विभागाच्या मदतीने असा उपक्रम राबविला गेला पाहिजे होता. कारण समाज विकास विभाग यांच्या वतीने २६ डिसेंबर २०२३ पासुन ६० दिवसाच्या कार्यकाळात दिव्यांग्याचे सक्षम सर्वेक्षण घरोघरी जाऊन केले होते. मग पुन्हा घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यासाठी एवढा खर्च का करण्यात येत आहे.? असे निवेदनात राहुल कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे.
दिव्यांग भवन होण्याच्या आधी शहरातील दिव्यांग यांना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समाज विकास विभाग येथे यावे लागत होते पण आता मोरवाडी येथे दिव्यंग भवन उभारल्यामुळे अनेक दिव्यांग बांधव यांना हक्काचे ठिकाण मिळाले आहे . आणि या विभागाचा स्वतंत्र कारभार असल्याने शहरातील जवळपास ९५ टक्के दिव्यांग बांधवांची माहिती यांच्याकडे आहे. त्यामुळे नव्याने कोणी दिव्यांग बांधवांची नोंदणी अथवा माहिती हवी असल्यास नागरिक येथे येऊन नोंदणी अथवा माहिती घेऊ शकतात . या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून जर पुन्हा बायो मॅट्रीक सर्वेक्षण होणार असेल तर ही संस्था नेमल्याऐवजी दिव्यांग भवन येथे जे ४० कर्मचारी रुजू केले त्याच्या सहकार्यातून अथवा समाज विकास विभाग याच्या वतीने दिव्यांग भवन येथेच सर्वेअर , पर्यवेक्षक, समन्वयक , कॉम्प्युटर ऑपरेटर उपलब्ध करूं देऊन शहरातील दिव्यांग बांधव यांना येथे ३ महिन्यात सर्वेक्षण करून घेण्याचे आवाहन करावे जेणे करून. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करताना येणाऱ्या अडचणी कमी होतील आणि एकाच ठिकाणी सर्व सर्वेक्षण पार पाडले जाईल आणि करदात्या नागरिकांचे २ कोटी रुपये जे या सर्वेक्षण संस्थेला देण्यात येणार आहे ते दिव्यांग बांधव योजनेच्या करिता वापरता येईल.
तरी सदर निवेदनाच्या माध्यमातुन मा.आयुक्त साहेब आपणांस विनंती आहे की , पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका समाज विकास विभाग व दिव्यांग भवन यांच्या माध्यमातून हे सर्व करण्यात यावे आणि सर्वेक्षण करिता जो खर्च येणार आहे तो दिव्यांग बांधवांच्या योजनेच्या करिता वर्ग करण्यात यावा अशी विनंती सदर निवेदनाच्या माध्यमातुन करण्यात येत आहे.