मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रस्तावित मुंबई मोर्चाला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (26 ऑगस्ट 2025) स्पष्ट निर्देश दिले की, प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय आझाद मैदानावर कोणतेही आंदोलन किंवा निदर्शने करता येणार नाहीत. गणेशोत्सव आणि मुंबईतील रहदारीच्या व्यस्ततेमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो, त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय म्हटले आहे.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी (इतर मागासवर्ग) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत. त्यांनी 29 ऑगस्ट 2025 पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर अनिश्चितकालीन उपोषण आणि निदर्शनांचा इशारा दिला होता. यासाठी त्यांनी 27 ऑगस्ट रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून मोर्चाला सुरुवात करून 28 ऑगस्टला शिवनेरी किल्ला, राजगुरुनगर, चाकण, लोणावला, पनवेल, वाशी आणि चेंबूर मार्गे 29 ऑगस्टला आझाद मैदानावर पोहोचण्याची योजना जाहीर केली होती.
जरांगे यांनी सरकारला 26 ऑगस्टपर्यंत मराठा समाजाला कायदेशीर चौकटीत ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण जाहीर करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
न्यायालयाने म्हटले की, गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबईत पोलिसांवर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची मोठी जबाबदारी आहे, त्यामुळे आझाद मैदानावर आंदोलनाला परवानगी देता येणार नाही. न्यायालयाने सरकारला पर्यायी ठिकाणे सुचवण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये नवी मुंबईतील खारघर किंवा ठाणे यासारख्या ठिकाणांचा समावेश आहे, जिथे शांततापूर्ण निदर्शने करता येतील. तसेच, कोणत्याही आंदोलनासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच शहरातील रहदारी विस्कळीत होऊ नये, यादृष्टीने मुंबईतील आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, असंही निर्देश न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्यावर ठाम आहेत. हायकोर्टाच्या नकारानंतर सुद्धा जरांगे मुंबईत येण्यावर ठाम आहेत. तर मुंबईत परवानगी नाकारण्यामागे फडणवीसांचा खेळ असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केलाय.
Manoj Jarange gets-setback-from-court-permission-for-protest-at-Azad-Maidan-denied