.png "No need to make PM Modi's degree public, says Delhi High Court")
Narendra Modi degree : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवार, 25 ऑगस्ट 2025 रोजी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (CIC) 2016 च्या आदेशाला रद्द केले. या आदेशानुसार दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 1978 मधील बीए पदवीचा तपशील जाहीर करणे बंधनकारक होते. न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, दिल्ली विद्यापीठाला ही माहिती सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता नाही, कारण गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) हा माहितीच्या अधिकारापेक्षा (Right to Information) अधिक महत्त्वाचा आहे.
2016 मध्ये, केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) दिल्ली विद्यापीठाला 1978 मध्ये बीएची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक रेकॉर्डची तपासणी करण्याची परवानगी दिली होती. या बैचमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते. दिल्ली विद्यापीठाने या आदेशाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जानेवारी 2017 मध्ये झालेल्या पहिल्या सुनावणीतच या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती.
या प्रकरणात आरटीआय कार्यकर्ते नीरज शर्मा यांनी 1978 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून बीए उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नावे, आसन क्रमांक, गुण आणि उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यांची माहिती मागितली होती. या मागणीला विद्यापीठाने विरोध केला आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा युक्तिवाद केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान, दिल्ली विद्यापीठातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, विद्यापीठ विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी नैतिकदृष्ट्या बांधील आहे. त्यांनी सांगितले की, केवळ उत्सुकतेसाठी खासगी माहिती जाहीर करणे हे माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या (RTI Act) उद्देशाशी विसंगत आहे. विद्यापीठाने न्यायालयाला हेही स्पष्ट केले की, ते पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीच्या नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्यास तयार आहेत, परंतु त्या सार्वजनिकपणे उघड करता येणार नाहीत किंवा त्रयस्थ व्यक्तींना तपासणीसाठी उपलब्ध करून देता येणार नाहीत.
दुसरीकडे, आरटीआय अर्जदार नीरज शर्मा यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ते संजय हेगडे यांनी युक्तिवाद केला की, पंतप्रधानांसारख्या सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती सार्वजनिक हितासाठी उघड केली पाहिजे. त्यांनी असा दावा केला की, विद्यापीठे सामान्यतः विद्यार्थ्यांचे निकाल आणि पदवीची माहिती नोटीस बोर्ड, वेबसाइट्स किंवा वृत्तपत्रांद्वारे जाहीर करतात.
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने विद्यापीठाची याचिका स्वीकारली आणि CIC चा आदेश रद्द केला. न्यायालयाने गोपनीयतेच्या अधिकाराला प्राधान्य देताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण ही विद्यापीठाची जबाबदारी आहे आणि ती केवळ जिज्ञासेच्या आधारावर उघड केली जाऊ शकत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शैक्षणिक पात्रता हा गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय वादाचा विषय राहिला आहे. विशेषतः, आम आदमी पक्षाचे (AAP) नेते आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 2016 मध्ये आरटीआयद्वारे पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती मागितली होती. त्यांनी मोदी यांच्या बीए आणि गुजरात विद्यापीठातून घेतलेल्या एमए पदवीच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर, भारतीय जनता पक्षाने (BJP) पंतप्रधानांच्या पदवीच्या प्रती सादर केल्या होत्या, आणि दिल्ली विद्यापीठ तसेच गुजरात विद्यापीठाने त्यांच्या वैधतेची पुष्टी केली होती. तरीही, हा वाद कायम राहिला आणि कायदेशीर लढाई सुरूच होती.
No-need-to-make-PM-Modi-degree-public-says-Delhi-High-Court