पिंपरी चिंचवड (क्रांतीकुमार कडुलकर) - पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्र अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. सद्यस्थितीत नागरिकांना व रास्तभाव दुकानदारांना अन्नधान्य वितरणाशी संबंधित कामांसाठी थेट पुणे कार्यालयात जावे लागते. यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाया जात आहेत, असे लांडगे यांनी नमूद केले आहे.
पिंपरी-चिंचवडसह देहू कॅन्टोनमेन्ट, देहू नगरपंचायत व काही भागांतील एकूण लोकसंख्या ३० लाखांच्या घरात असून, भोसरी, चाकण, तळेगाव, हिंजवडीसारख्या औद्योगिक पट्ट्यांमुळे स्थलांतरितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा वेळी, फक्त तीन परिमंडळ अन्नधान्य कार्यालयांवर कामकाजाचा वाढता भार पडत असल्याने नागरिक व दुकान चालकांना पुण्यात जावे लागते. त्यात वेळेचा अपव्यय होतो, असेही आमदार लांडगे यांनी नमूद केले.
सोलापूरसारख्या शहरात केवळ ११ लाख लोकसंख्येसाठी स्वतंत्र अन्नधान्य कार्यालय कार्यरत आहे, याची उदाहरणासह तुलना देत लांडगे यांनी पिंपरी चिंचवडसारख्या वाढत्या लोकसंख्येच्या शहरात स्वतंत्र कार्यालयाची गरज अधोरेखित केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणीची गंभीर दखल घ्यावी व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात स्वतंत्र अन्नधान्य वितरण अधिकारी कार्यालय तातडीने सुरू करावे, अशी विनंती आमदार लांडगे यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.
स्वतंत्र कार्यालय स्थापन झाल्यास होणारे फायदे:
1. सामान्य नागरिकांच्या अडचणी दूर होतील.
2. रास्तभाव दुकानदारांचे कामकाज अधिक सुलभ होईल.
3. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचेल.
4. शासकीय कामकाजात गतिमानता येईल.
5. लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या समस्या तात्काळ मार्गी लावता येतील.
प्रतिक्रिया :
"पिंपरी-चिंचवडसारख्या ३० लाख लोकसंख्येच्या औद्योगिक आणि वेगाने वाढणाऱ्या शहरात अन्नधान्य वितरणासाठी स्वतंत्र अधिकारी कार्यालय असणे ही काळाची गरज आहे. नागरिक आणि रास्तभाव दुकानदारांना पुण्यात धावपळ करण्यापेक्षा स्थानिक स्तरावरच सेवा उपलब्ध झाल्यास कार्यक्षमता वाढेल आणि जनतेचे हाल टळतील."
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.