.png "Supreme-Court-approves-new-ward-structure-including-OBC-reservation-for-local-body-elections")
Maharashtra Local Bodies Elections 2025 : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने नव्या प्रभाग रचनेनुसार महापालिकांमध्ये प्रभाग बदल केले होते. या बदलांविरोधात काही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता कोर्टाने त्या याचिका फेटाळून लावत स्पष्ट केलं आहे की, प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे आणि निवडणुका नव्याच रचनेनुसारच घेतल्या जातील.
हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील प्रलंबित याचिकांमुळे रखडलेल्या प्रक्रियेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. गेल्या चार वर्षांपासून राज्यातील अनेक ठिकाणी या निवडणुका होऊ शकलेल्या नव्हत्या, कारण ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती मिळेल. तसेच ओबीसी आरक्षणासह आणि नवीन वॉर्ड रचनेनुसार निवडणुका होतील, हे आता निश्चित झालं आहे.
या निवडणुका राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाच्या असतील, कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या भागात भारतीय जनता पक्षाने (भाजपा) निवडणूक नियोजनासाठी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांचे आयोजन केले आहे. दुसरीकडे, काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारवर टीका केली आहे, ज्यामुळे निवडणुकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
Supreme-Court-approves-new-ward-structure-including-OBC-reservation-for-local-body-elections