नवी दिल्ली (क्रांतीकुमार कडुलकर) - भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतल्या अधिकार्‍यांना सर्व भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात हलविण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवार रोजी दिल्लीत आणि त्याच्या उपनगरात राहणाऱ्या बेघर कुत्र्यांना आठ आठवड्यांच्या आत आश्रयगृहात हलवण्याचे आदेश देण्यात आले. हे आदेश लिव्ह लॉ वेबसाईटवरून मिळालेल्या वृत्तानुसार, मुलांमध्ये रॅबिजच्या वाढलेल्या प्रकरणांमुळे देण्यात आले.
भारत सरकारने एप्रिलमध्ये सांगितले की, जानेवारी महिन्यात देशभरात जवळपास 4.3 लाख कुत्र्यांचा चावा घेतल्याची नोंद करण्यात आली होती, तर 2024 मध्ये सर्व्ह देशभरातील 3.7 मिलियन प्रकरणे नोंदली गेली होती.
मर्स पेटकेअरच्या "स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस" सर्व्हे नुसार, भारतात 5 कोटी 25 लाख भटकी कुत्री आहेत, तर त्यातील निम्मे कुत्रे आश्रयगृहांमध्ये आहेत. स्थानिक मीडिया रिपोर्टनुसार, याची खरी खुरी गणना कोणाकडे नाही.
दिल्लीमध्ये 2009 मध्ये झालेल्या शेवटच्या कॅनिन्स जनगणनेनुसार, 5.6 लाख घरगुती नसलेली कुत्री सापडली होती. गेल्या 16 वर्षांमध्ये अशी कोणतीही जनगणना केलेली नाही, पण अंदाजे 10 लाख कुत्र्यांची संख्या असावी, असे म्हटले जात आहे. प्रत्येक आश्रयगृहात 500 कुत्री राहू शकतात, तरीसुद्धा 2,000 आश्रयगृहे आवश्यक आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत दिल्ली नगर निगम (MCD) केवळ 20 प्राणी नियंत्रण केंद्र चालवते. हे केंद्र कुत्र्यांच्या नसबंदीकरणानंतर त्यांच्या तात्पुरत्या काळजीसाठी असतात. जर हे केंद्र पूर्णपणे आश्रयगृहे बनवले, तरी ते 5,000 प्राण्यांपेक्षा जास्त ठेवू शकणार नाहीत - हे उद्दीष्टापैकी 5 टक्क्यांहून कमी होईल.
दिल्लीतील बेघर कुत्र्यांनी मुलांना चावल्याच्या अनेक घटनांच्या नोंदी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप केला. सोमवार रोजी लिव्ह लॉनुसार न्यायालयाने दिल्लीतल्या अधिकार्‍यांना सांगितले की, शहरभरातील सर्व बेघर कुत्र्यांना पकडून आश्रयगृहात हलवावे.
"लहान मुलं आणि infants ह्यांना रॅबिजसाठी शिकार होणार नाही हे सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. हा निर्णय अशी विश्वासार्हता निर्माण करावा की, ते कुठेही मुक्तपणे फिरू शकतात आणि बेघर कुत्र्यांपासून वाचू शकतात," न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, "स्टेरिलायझेशन केल्याने केवळ कुत्र्यांच्या संख्या वाढीस आळा घातला जातो, पण यामुळे कुत्र्यांमध्ये रॅबिजच्या संप्रेरक शक्तीला दूर केले जात नाही."
तथापि, या निर्णयाला प्राणीमित्र गटांकडून टीका केली जात आहे. कंझर्वेशन बायोलॉजिस्ट बहार दत्त यांनी एक्सवर पोस्ट करत सांगितले की, "हजारों कुत्र्यांना ठेवण्यासाठी आश्रयगृहांचा कुठे आहे?" त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला "अवास्तव आणि असांस्कृतिक निर्णय" म्हटले.
"आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण आणि स्टेरिलायझेशन करणे आवश्यक आहे, ह्याच्यामुळे संघर्ष कमी होईल," असे व्हिडित शर्मा, "सेव्ह अ स्ट्रे" च्या संस्थापकांनी एक्सवर म्हटले आहे.