नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी भटक्या कुत्र्यांवरील याचिकेच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण आदेश देत, या प्रकरणात सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती आणि NGO यांच्यासाठी आर्थिक अटी घातल्या आहेत.
व्यक्ती आणि NGO यांच्यासाठी ठेवीची सक्ती कोर्टाने स्पष्ट केलं की, प्रत्येक स्वतःहून सहभाग घेणाऱ्या कुत्रीप्रेमींना ₹२५,०००, तर NGO ना ₹२ लाख कोर्टाच्या रजिस्ट्रीत सात दिवसांच्या आत जमा करावे लागतील.
यातील कुणीही हे पैसे वेळेत भरले नाहीत, तर त्यांना या प्रकरणात पुढे सहभाग घेण्यास मनाई केली जाईल.
जमा झालेल्या निधीचा वापर
हा निधी भटक्या कुत्र्यांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरण्यात येणार असून, हे काम स्थानिक महानगरपालिका आणि नगरपरिषदा यांच्या देखरेखीखाली केले जाईल.
नागरिकांसाठी दंड नाही
या आदेशातील आर्थिक दंड हा सामान्य नागरिकांसाठी नसून, फक्त NGO आणि प्रकरणात सहभागी झालेल्या व्यक्तींसाठी आहे, असे न्यायालयात याचिकाकर्त्यांचे वकील विवेक शर्मा यांनी स्पष्ट केलं.
“सामान्य नागरिकांवर कुठलाही दंड नाही. हा निधी केवळ कुत्र्यांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात येणार आहे,” असं ते म्हणाले.
# सुधारित आदेशाचे मुख्य मुद्दे
उपचारानंतर परत सोडण्यास मान्यता
भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी, लसीकरण आणि औषधोपचार केल्यानंतर त्याच भागात परत सोडण्याची परवानगी.
# सार्वजनिक ठिकाणी अन्न देणे बंदी
भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यांवर, सोसायट्यांच्या परिसरात किंवा अन्य सार्वजनिक ठिकाणी अन्न देणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे.
# प्रत्येक प्रभागात अन्न देण्यासाठी स्वतंत्र जागा
प्रत्येक महानगरपालिका प्रभागात (वॉर्ड) कुत्र्यांना अन्न देण्यासाठी नियोजित 'फीडिंग झोन' तयार करण्याचे निर्देश.
# नियमभंग केल्यास शिक्षेची तरतूद
कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई होणार आहे.