मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आतापर्यंत ७ जणांचा मृत्यू झाला असून १० जण जखमी झाले आहेत. राज्य सरकारने तातडीने मदत व पुनर्वसनाचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
१ जूनपासून आजपर्यंत राज्यात सरासरीपेक्षा १०३.५७ टक्के अधिक म्हणजे ९९६.७ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे शेती व पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यातील तब्बल ३० जिल्ह्यांतील ६९.९५ लाख एकर पिकांचे नुकसान झाले आहे.
बीड, धाराशिव, अहमदनगर (अहिल्यनगर), सोलापूर, परभणी यांसारखे जिल्हे तसेच नांदेड, वाशीम व यवतमाळ हे सर्वाधिक प्रभावित झाले असून शेतजमिनी, घरांची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. एकूण १९५ तालुके आणि ६५४ महसूल मंडळांमध्ये पिकांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. त्यात नांदेड (१८.२० लाख एकर), सोलापूर (९.९५ लाख एकर), यवतमाळ (८.५६ लाख एकर) व धाराशिव (८.२९ लाख एकर) जिल्हे सर्वाधिक प्रभावित आहेत.
पुढील पावसाचा इशारा
२७ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान पुन्हा जोरदार पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. नागरिकांनी आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. “प्रशासन पूर्णपणे सतर्क असून परिस्थिती हाताळण्यासाठी सज्ज आहे,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
२,२१५ कोटींच्या मदत पॅकेजची घोषणा
गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतकरी व नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ३१.६४ लाख शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी २,२१५ कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे. त्यापैकी १,८२९ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हास्तरावर वितरित करण्यात आला असून तो शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुढील ८-१० दिवसांत जमा होणार आहे.
“पंचनामे पूर्ण होताच तातडीने मदत दिली जात आहे. मृत्यू, जनावरांचे नुकसान व मालमत्तेची हानी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत वितरित करण्याचे अधिकार दिले आहेत. कोणत्याही ठिकाणी मदतकार्य थांबलेले नाही,” असे फडणवीस म्हणाले.
एनडीआरएफ-एसडीआरएफची मदत सुरू
पूरग्रस्त भागांत सध्या एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या १७ पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने २७ नागरिकांची सुटका करण्यात आली असून अनेक गावांतील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. अन्न, पाणी व निवाऱ्याची सोय प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.