अनुसूचित जाती/जमाती कल्याण समितीसमोर व्यथा मांडल्यानंतर बदलीची व कामावरून काढण्याची धमकी; 'प्रियंका एंटरप्राइजेस'च्या मनमानी कारभाराचा पर्दाफाश
पिंपरी-चिंचवड -पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत ठेकेदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या अनुसूचित जाती/जमातीच्या सफाई कामगार महिलांनी, महाराष्ट्र शासनाच्या अनुसूचित जाती/जमाती कल्याण समितीसमोर आपल्या व्यथा मांडल्यानंतर, त्यांना ‘प्रियंका एंटरप्राइजेस’ या ठेकेदार संस्थेकडून बदली करण्याच्या आणि कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. कष्टकरी कामगार पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला असून, हे प्रकरण कामगार कायद्यांचे आणि अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. संबंधित ठेकेदार संस्थेवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत ‘प्रियंका एंटरप्राइजेस’ व ईतर ६ ठेकेदार संस्थेमार्फत १६०० हून अधिक महिला पुरुष सफाई कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहेत, यातील बहुसंख्य महिला अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील आहेत. या महिलांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (PF), राज्य कामगार विमा (ESI), सुरक्षा साधने आणि शासकीय सुट्ट्या यांसारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे.
या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी, पीडित महिलांनी नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अनुसूचित जाती/जमाती कल्याण समितीच्या बैठकीत (ज्यामध्ये समितीचे अध्यक्ष आमदार नारायण कुचे, आमदार अमित गोरखे यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते) धाव घेऊन आपल्या तक्रारी मांडल्या. समितीने महानगरपालिका प्रशासनाला यावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, समितीकडे तक्रार केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजेच आज (दि. २१ सप्टेंबर) रोजी, प्रियंका एंटरप्राइजेसच्या सुपरवायझर याने तक्रारदार महिलांना बोलावून धमकी दिली. "तुम्ही काल समितीच्या बैठकीत ज्या तक्रारी केल्या, त्यावेळी आमचे मालक तिथे हजर होते. त्यांनी तुमच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, तुम्हाला तात्काळ कामावरून काढायला सांगितले आहे. सध्या मी तुमची दुसऱ्या ठिकाणी बदली करत आहे, पण यापुढे संस्थेविरोधात कुठेही तक्रार केल्यास तुम्हाला नोकरी गमवावी लागेल," अशा शब्दात या महिलांना धमकावण्यात आले. तक्रार केल्यामुळे सूडबुद्धीने बदली करणे आणि नोकरीवरून काढण्याची धमकी देणे, हे कामगार शोषणाचे गंभीर उदाहरण असल्याचे डॉ. कांबळे यांनी म्हटले आहे.
----
"शासकीय समितीसमोर न्यायाची मागणी करणाऱ्या अनुसूचित जाती/जमातीच्या महिला कामगारांना अशा प्रकारे धमकावणे हा लोकशाहीचा आणि कायद्याचा अपमान आहे. तक्रार केल्यामुळेच त्यांची बदली केली जात आहे. प्रियंका एंटरप्राइजेसची ही मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही. आम्ही याप्रकरणी समितीचे अध्यक्ष आमदार नारायण कुचे आणि आमदार अमित गोरखे यांना तात्काळ माहिती देऊन संबंधित ठेकेदारावर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार आहोत. हा लढा आम्ही न्यायालयातही घेऊन जाणार."
- डॉ. बाबा कांबळे, अध्यक्ष, कष्टकरी कामगार पंचायत
कायद्याचे उल्लंघन:
अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९: पीडित महिला या विशिष्ट समाजातील असल्याने, त्यांना तक्रार केल्यामुळे धमकावणे आणि त्यांचे शोषण करणे हा कलम ३(१)(x) अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे.
ठेका कामगार (नियमन आणि निर्मूलन) कायदा, १९७०: कामगारांना किमान वेतन, पीएफ आणि इतर सुविधा न देणे, हे या कायद्याचे उल्लंघन आहे.
महिला कामगार हक्क: कामाच्या ठिकाणी महिलांना धमकावणे आणि सूडबुद्धीने कारवाई करणे, हे महिलांच्या सुरक्षेच्या आणि समानतेच्या हक्कांचे हनन आहे.
प्रमुख मागण्या:
प्रियंका एंटरप्राइजेसच्या संबंधित पर्यवेक्षक आणि मालकांवर अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार तात्काळ एफआयआर (FIR) दाखल करावा.
धमकी दिलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांची बदली तात्काळ रद्द करून त्यांना मूळ ठिकाणी संरक्षण द्यावे.
सर्व सफाई कामगारांना नियमानुसार थकीत वेतनासह पीएफ, ईएसआय आणि सुरक्षा साधने त्वरित प्रदान करावीत.
या ठेकेदार संस्थेला काळ्या यादीत टाकून तिचा ठेका रद्द करावा आणि या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.
संपर्कासाठी:
कष्टकरी कामगार पंचायत कार्यालय