पिंपरी चिंचवड : झेनिथ बिरला कंपनीतील कामगारांच्या वतीने हिंद कामगार संघटना (इंटक) कडून सुरू असलेली न्यायाची दीर्घ लढाई अखेर यशस्वी ठरली आहे. २०१३ साली कंपनीने बेकायदेशीररीत्या लॉकआउट घोषित केले होते. सुरुवातीला मान्यताप्राप्त युनियनने तक्रार दाखल केली होती, मात्र ती योग्यरित्या न चालवल्याने अखेर ती तक्रार बाद झाली.
२०१५-१६ मध्ये डॉ. कैलास कदम यांच्या नेतृत्वाखाली हिंद कामगार संघटना (इंटक) च्या मार्गदर्शनाखाली १६९ कामगारांनी व्यक्तिगत स्वरूपात औद्योगिक न्यायालय, ठाणे येथे तक्रार (ULP क्र. ७०/२०१६) दाखल केली. तब्बल आठ वर्षे चाललेल्या या कायदेशीर लढ्यात कामगारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. कंपनीने कामगारांच्या वसाहतीतील विजेचा पुरवठा तोडण्यापर्यंत त्रास दिला, ज्यासाठी कामगारांना न्यायालयाची दारं ठोठवावी लागली.
दरम्यान काही गरजू कामगारांना कंपनीने अल्प रकमेवर तडजोडीस भाग पाडले, तरीही उर्वरित कामगारांनी हार मानली नाही. संघटनेचे सरचिटणीस यशवंत सुपेकर, उपाध्यक्ष शांताराम कदम तसेच संघटनेच्या वकील सिमा चोपडा, वकील पल्लवी कुलकर्णी यांच्या मार्फत त्यांनी आपली लढाई जोमाने चालू ठेवली.
२० ऑगस्ट २०२५ रोजी ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांची तक्रार पूर्णपणे मंजूर करून कंपनीचा लॉकआउट बेकायदेशीर ठरवला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की लॉकआउट १२ वर्षे टिकू शकत नाही; तो लॉकआउटच्या आडोशाखालील बेकायदेशीर कारखाना बंद आहे.
न्यायालयाने आदेश दिला की –
१. कामगारांच्या निवृत्तीपर्यंतचे वेतन आणि इतर निवृत्तीवेतन हक्क कंपनीने द्यावेत.
२. जे कामगार निवृत्त झालेले नाहीत त्यांना २०१३ मधील बेकायदेशीर लॉकआउटच्या तारखेपासून आजपर्यंतचे व पुढील काळातील वेतन द्यावे, तसेच ते न्यायालयीन खात्यात जमा करावे.
हा न्यायालयीन आदेश मिळाल्यावर हिंद कामगार संघटना (इंटक) चे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम म्हणाले की, "हा विजय फक्त झेनिथ बिरला कामगारांचा नाही, तर अन्यायाविरुद्ध झगडणाऱ्या सर्व कामगारांचा आहे. कंपनीने कामगारांवर कितीही दडपशाही केली तरी त्यांनी हार मानली नाही. हा निर्णय कामगार चळवळीला बळ देणारा आहे. पुढे ही लढाई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेली तरी आम्ही कामगारांच्या पाठीशी ठाम उभे राहू. हा न्याय कामगारांचा हक्क आहे आणि तो आम्ही मिळवूनच राहू."