नवी दिल्ली : भारताच्या संविधानाच्या प्रसिद्ध 'कोट पॉकेट' आवृत्तीवरून प्रकाशन क्षेत्रात वाद निर्माण झाला असून, दिल्ली हायकोर्टाने रूपा पब्लिकेशन्स इंडिया प्रा. लि. कंपनीला त्यांच्या लाल-काळ्या रंगाच्या संविधान पॉकेट एडिशनचे उत्पादन, प्रकाशन आणि विक्रीस बंदी घातली आहे. हा निर्णय ईस्टर्न बुक कंपनी (ईबीसी) ने दाखल केलेल्या खटल्यात न्यायमूर्ती मन्मीत प्रीतम सिंह अरोडा यांनी दिला आहे.
भारताच्या संविधानाची 'कोट पॉकेट' आवृत्ती ही एक कॉम्पॅक्ट, खिशात ठेवता येणारी आवृत्ती आहे, जी वकील, न्यायाधीश, राजकारणी आणि सामान्य नागरिकांमध्ये लोकप्रिय आहे. ईबीसीने ही आवृत्ती २००९ पासून प्रकाशित करत आहे, जी लाल-काळ्या रंगाच्या कव्हरसह, सोन्याच्या कडा (गिल्ट एजिंग), विशिष्ट फॉंट स्टाइल, पतळ बायबल पेपर आणि एम्बॉस्ड गोल्ड डिटेलिंगसाठी ओळखली जाते. ही आवृत्ती आता १७ व्या आवृत्तीत पोहोचली असून, त्याची विक्री लाखोंमध्ये झाली आहे.
विशेषतः, लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ही आवृत्ती हातात धरून सभा घेतल्या, ज्यामुळे तिची मागणी वाढली. गांधी यांनी ती 'संविधानाची प्रत' म्हणून वापरली, ज्यामुळे तिची विक्री ५००० हून अधिक प्रती झाली.
रूपा पब्लिकेशन्स, जी सामान्यतः सामान्य साहित्य प्रकाशित करणारी कंपनी आहे, त्यानेही असेच लाल-काळ्या रंगाची संविधानाची पॉकेट आवृत्ती बाजारात आणली. ईबीसीच्या म्हणण्यानुसार, रूपाने त्यांच्या ट्रेड ड्रेस (व्यापारी डिझाइन), लेआऊट, फॉंट, रंग योजना आणि इतर वैशिष्ट्यांची अक्षरशः नक्कल केली आहे. ईबीसीचे वकील जयंत मेहता आणि स्वाती सुकुमार यांनी कोर्टात सादर केलेल्या तुलनात्मक तक्त्यात हे सिद्ध केले की, रूपाची आवृत्ती ईबीसीच्या उत्पादनाशिवाय कोणतीही स्वतंत्र सर्जनशीलता दाखवत नाही. "सामान्य बुद्धिमत्तेच्या आणि अपूर्ण स्मृतीच्या ग्राहकाला दोन्ही आवृत्त्या एकसारख्या वाटतील," असे कोर्टाने नमूद केले.
ईबीसीने दाखल केलेल्या खटल्यात म्हटले आहे की, रूपा कंपनी कायद्याच्या पुस्तकांचे प्रकाशक नसून, फक्त ही एकच आवृत्ती विकत आहे, ज्यामुळे ते ईबीसीच्या ट्रेडमार्कचे उल्लंघन करत आहेत. ईबीसीचे 'ईबीसी' आणि 'कोट पॉकेट' हे ब्रँड ८४ वर्षांपासून कायद्याच्या प्रकाशन क्षेत्रात प्रसिद्ध आहेत आणि त्यांना क्लास १६ अंतर्गत ट्रेडमार्क मिळाले आहेत.
कोर्टाचा निर्णय आणि परिणाम
न्यायमूर्ती अरोडा यांनी अंतरिम आदेश देताना म्हटले, "दोन्ही आवृत्त्या एकाच व्यवसायात, एकाच ग्राहकवर्गासाठी आणि एकाच विक्री माध्यमातून विकल्या जातात. यामुळे ग्राहकांमध्ये भ्रम होण्याची शक्यता आहे." कोर्टाने रूपा कंपनीला आणि त्यांच्या फ्रँचायझी, डीलर, वितरक किंवा एजंटांना लाल-काळ्या कोट पॉकेट संविधानाची उत्पादन, प्रकाशन, मार्केटिंग, विक्री किंवा जाहिरात बंद करा. बाजारातील असलेल्या साठ्याला परत मागवा. अमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून लिस्टिंग दोन आठवड्यांत काढा, असे निर्देश दिले आहेत.
हा वाद फक्त व्यावसायिक नसून, राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील आहे. लोकसभा निवडणुकीत (२०२४) राहुल गांधी यांनी ईबीसीची ही आवृत्ती हातात धरून 'संविधान वाचवा' मोहीम राबवली, ज्यामुळे तिची मागणी वाढली. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नांदेड येथे सभेत (नोव्हेंबर २०२४) या 'लाल पुस्तकावर' टीका केली होती. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही हा मुद्दा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उचलला, ज्यात राहुल गांधींच्या 'लाल कव्हर' वाली प्रतीवर प्रश्न उपस्थित केले.
The-version-of-the-Constitution-used-by-Rahul-Gandhi-during-his-campaign-has-been-banned