मुंबई - (वर्षा चव्हाण) - महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच सुधारित वाळू धोरण जाहीर करत राज्यातील लाखो घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर अंमलात आलेल्या या नव्या धोरणामुळे घर बांधणीसाठी लागणाऱ्या वाळूचा खर्च वाचणार आहे.
# ५ ब्रास वाळू मोफत, खर्चात मोठी कपात
नवीन धोरणानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना किंवा इतर घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जाणार आहे. ही वाळू जिल्ह्यातील अधिकृत वाळू डेपोमधून उपलब्ध करून दिली जाईल. सरकारकडून लिलाव धारकांना होणारा आर्थिक तोटा भरून काढण्यात येणार असल्यामुळे लाभार्थ्यांवर कोणताही अतिरिक्त भार येणार नाही.
# प्रशासकीय प्रक्रियेला गती
लाभार्थ्यांनी वाळूसाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित तहसीलदारांनी १५ दिवसांच्या आत निर्णय देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ठरलेल्या कालावधीत वाळू वितरित न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचीही स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.
# वाढलेली पारदर्शकता आणि वार्षिक लिलाव
आत्तापर्यंत तीन वर्षांतून एकदाच वाळूचा लिलाव केला जात असे, परंतु आता हा लिलाव दरवर्षी केला जाणार असून त्यासाठी आवश्यक परवानेही दरवर्षी घ्यावे लागणार आहेत.
# कृत्रिम वाळूला (M-Sand)सरकारची मान्यता
नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय समस्यांचा विचार करता, राज्य सरकारने कृत्रिम वाळू (M-Sand) उत्पादनास मान्यता दिली आहे. दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी ही वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकते.
या धोरणामुळे घरकुल लाभार्थ्यांसाठी घर बांधणे आता अधिक सुलभ आणि स्वस्त होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील गोरगरीब कुटुंबांना थेट फायदा होणार असून, पर्यावरणस्नेही वाळू वापरालाही चालना मिळणार आहे.