सरकारी कर्मचाऱ्यांना ८ व्या वेतन आयोग आणि असंघटित कामगारांना किमान - समान वेतन सुद्धा मिळत नाही
पिंपरी चिंचवड - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८ व्या वेतन आयोगाला अधिकृत मंजुरी देऊन त्याच्या अटी शर्ती नुकत्याच निश्चित केल्या. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग आपला अहवाल सादर करीत करेल यात १४ ते ३४ % वेतन वाढ सुचवेल साधारण १५ ते ४७ हजारापर्यंत प्रति महिना वेतन वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांना ८ व्या वेतन आयोग आणि दुसरीकडे असंघटित कामगारांना किमान - समान वेतन सुद्धा मिळत नाही, वेतन महागाई निर्देशांकाप्रमाणे वाढवला जात नाही ही स्पष्टपणे दिसणारी विषमता म्हणजे सरकारी कर्मचारी मालामाल आणि असंघटित कष्टकरी कामगार हालाहाल अशी टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली.
कष्टकरी संघर्ष महासंघ, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ, रिक्षाचालक महासंघ, घरेलू कामगार महासंघातर्फे देण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, सरकार निवडणुकांच्या तोंडावरती सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना खुश ठेवण्यासाठी वेतन वाढ देत आहे. खाजगी क्षेत्रातील कामगार, असंघटित कष्टकरी कामगार यांना १०, १२, १४ तास राबल्यावर तुटपुंजे वेतन मिळते. महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन महाराष्ट्राच्या डोक्यावर असलेले साडेनऊ लाख कोटी कर्जाचे व्याज आणि २०२५- २६ या वर्षातील ३ लाख १२ हजार ५०० कोटी रुपये म्हणजे एकूण ७ लाख कोटी रुपयांच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातील ५६ % रक्कम खर्च सरकार करणार आहे.
एकीकडे इतकी मोठी आणि घसघशीत आर्थिक तरतूद विशिष्ट वर्गासाठी करत असताना जे राबणारे हात, अंगमेहनती आहेत आणि घाम गाळणाऱ्या कष्टकरी, कंत्राटी कामगारांना पगारासाठी हात पसरावे लागते तेही वेळेत आणि नियमाने मिळत नाही आणि कामगारांचे अपघाती मृत्यू,अपंगत्व कारखान्यातील कंत्राटी कामगार या गोष्टीकडे सरकार सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत असून असंघटित कामगारांच्या वेतनामध्ये महागाई निर्देशांकाप्रमाणे, गरजेनुसार वाढ करून त्यांना किमान आणि समान वेतन देणे सुलभ प्रक्रिया करणेसाठी असंघटित कामगारांचा वेतन आयोग ही स्थापन करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली.