पिंपरी चिंचवड - वारंवार होणारा खंडित वीजपुरवठा, वाढलेले भारनियमन, सरासरी वीज देयके , वाढीव अनामत रकमेची मागणी यामुळे पिंपरी चिंचवड औद्योगिक नगरीतील घरगुती , व्यावसायिक व औद्योगिक वीजग्राहक प्रचंड त्रस्त झालेले आहेत. महावितरण कंपनीच्या विशिष्ट कर्मचाऱ्यांचा कामचुकारपणा व भ्रष्टप्रवृत्तीतून निर्माण झालेल्या परस्पर आर्थिक संगनमतातून होणारी वीज चोरी वर्षागणिक वाढत चाललेली आहे. या वीजचोरी विरुद्ध महावितरणने कठोर उपाय योजना करून त्यास पायबंद घालण्याऐवजी वीज चोरीमुळे वाढलेली वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी वाढीव अनामत रक्कमेच्या गोंडस नावाखाली पुरवणी वीज देयके प्रामाणिक वीज ग्राहकांना बजावून सक्तीने वसुलीची लूट चालविलेली आहे.
महावितरणची ही कृती वीज ग्राहकांचे आर्थिक शोषण करणारी व निषेधार्ह आहे. मुळातच अवाजवी सरासरी रीडिंगची वीज बिल देणे , वारंवार वाढीव अनामत रक्कमेची अतिरिक्त मागणी करणे या बाबी अनुचित व्यापार पद्धतीमध्ये मोडत असून वीज ग्राहकांच्या संवैधानिक न्याय हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आहेत.
या संदर्भात जेष्ठ विधीज्ञ पी. ई. नेमाडे यांनी सन १९९४ मध्ये भुसावळ येथील दिवाणी न्यायालयामध्ये वीजमंडळाविरुद्ध दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये निर्णय देताना तत्कालीन न्यायमूर्ती रामटेके यांनी वीजमंडळांनी केलेली वाढीव अनामत रकमेची मागणी ही नियमबाह्य ठरवून वीजमंडळाने या रकमेची वीजग्राहकांकडून सक्तीने वसुली करू नये असा कायमस्वरूपी मनाईहुकुम आदेश ऑक्टोबर २००० मध्ये दिलेला आहे.
वाढती महागाई व विविध करांच्या जाचक बोजाने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य वीजग्राहकांच्या मूळ वीज बिलामध्ये अतिरिक्त अनामत रक्कमेची मागणी रक्कम ही इतर आकाराच्या शीर्षकाखाली वर्ग केलेली असून त्याची मूळ वीज देयकांमधून सक्तीने वसुली करण्याचा कुटिल डाव महावितरण कंपनीने रचला आहे. ही प्रामाणिकपणे नियमित वीज देयके अदा करणाऱ्या ग्राहकांची शुद्ध आर्थिक फसवणूक आहे.
त्यामुळे महावितरण वीज कंपनीने अनाधिकाराने, बेकायदेशीररित्या पाठविलेली चुकीची वीज बिले रद्द करून त्याऐवजी सुधारित रकमेची वाजवी, योग्य वीज देयके दुरुस्त करून तत्परतेने उपलब्ध करून द्यावीत. अन्यथा 'आंधळ दळतंय अन् कुत्र पीठ खातंय' या अनागोंदी पद्धतीने काम करणाऱ्या नाठाळ अधिकाऱ्यांना योग्य तो धडा मराठा महासंघ शिकवेल , असा निर्वाणीचा इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचा पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष - उदयसिंह पाटील यांनी दिला आहे. भोसरी विभागीय कार्यालय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी ईमेल द्वारे निवेदन दिले आहे.