नवी दिल्ली : केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मोठ्या विलीनीकरणाची (Merger) तयारी करत आहे. वित्त मंत्रालय युनियन बँक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) आणि बँक ऑफ इंडिया (Bank of India) यांच्या विलीनीकरणाचा विचार करत आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर देशाला भारतीय स्टेट बँकेनंतर (SBI) दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक मिळेल. या दोन्ही बँकांचे एकत्रित ग्राहकसंख्या सुमारे 25.5 कोटी होईल. सरकारचे उद्दिष्ट छोटे बँका एकत्र करून एक मजबूत, स्पर्धात्मक आणि जागतिक स्तरावर सक्षम बँकिंग प्रणाली तयार करणे आहे.
🔹 युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडियाचे विलिनीकरण
माध्यमांच्या अहवालांनुसार, वित्त मंत्रालय युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्या विलीनीकरणाचा गंभीरपणे विचार करत आहे. जर हा विलय झाला, तर देशाला एसबीआयनंतर दुसरी सर्वात मोठी सरकारी बँक मिळेल. सध्या युनियन बँककडे सुमारे 21 कोटी ग्राहक आहेत, तर बँक ऑफ इंडियाकडे 5.5 कोटी ग्राहक आहेत. दोन्ही एकत्र आल्यास एकूण ग्राहकसंख्या 25.5 कोटी होईल, जी एसबीआयच्या 26 कोटी ग्राहकांपेक्षा थोडीच कमी आहे. हे पाऊल भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरू शकतो.
🔹 सरकारचे उद्दिष्ट काय आहे?
या विलीनीकरणाचा उद्देश म्हणजे सरकारी बँकांना अधिक आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आणि स्पर्धात्मक बनवणे. गेल्या काही वर्षांत सरकारने बँकिंग सुधारणा क्षेत्रात अनेक मोठी पावले उचलली आहेत. 2019 मध्ये झालेला मेगा मर्जर त्यापैकी एक होता, ज्यात पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया एकत्र करून एक मोठी बँक तयार करण्यात आली होती.
सध्याच्या योजनेत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करून त्यांना जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवू इच्छित आहे. यामुळे पूंजी व्यवस्थापन सोपे होईल आणि डिजिटल बँकिंग तसेच आर्थिक सेवांमध्ये एकसमानता येईल.
🔹 आणखी विलिनीकरणाचीही तयारी
सरकार फक्त युनियन बँक आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्या विलीनीकरणावरच थांबणार नाही. अहवालानुसार, वित्त मंत्रालय इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) यांच्या संभाव्य विलिनीकरणावरही विचार करत आहे. यामुळे उरलेल्या छोट्या सरकारी बँका मोठ्या बँकांमध्ये समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात.
🔹 ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
जर हा मर्जर झाला, तर ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये किंवा सेवांमध्ये तातडीने कोणताही बदल होणार नाही. खातेदारांचे खाते, ठेवी, एटीएम कार्ड किंवा कर्ज यावर नकारात्मक परिणाम होणार नाही. उलट, एकत्रित बँकिंग प्रणालीमुळे ग्राहकांना उत्तम डिजिटल सेवा, मोठे शाखा जाळे, आणि अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळू शकते.