तिरुवनंतपुरम (क्रांतीकुमार कडुलकर) - केरळमधील सर्वात महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी एक असलेल्या तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेत भाजप-नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) सत्ता मिळवत डाव्या लोकशाही आघाडीच्या (एलडीएफ) चार दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या सत्तेला पूर्णविराम दिला. शनिवारी (१३ डिसेंबर २०२५) जाहीर झालेल्या निकालांनुसार, १०१ वॉर्डांच्या महानगरपालिकेत एनडीएने ५० वॉर्ड जिंकले, तर एलडीएफची संख्या २९ वॉर्डांवर घसरली.
ही एनडीएसाठी मोठी उलथापालथ ठरली आहे. दहा वर्षांपूर्वी भाजप केवळ सहा वॉर्ड जिंकू शकला होता. २०१५ मध्ये पहिल्यांदा मोठी झेप घेतल्यानंतर २०२० मध्ये पक्षाची प्रगती जवळपास स्थिर राहिली होती. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकांतील पराभवामुळे भाजपची पकड कमकुवत होत असल्याचे संकेत मिळाले होते. मात्र यंदाचे निकाल सर्व अंदाज फोल ठरवणारे ठरले. या विजयाचे महत्त्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अधोरेखित केले. त्यांनी ट्विट करत म्हटले, “तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेत भाजप-एनडीएला मिळालेला जनादेश हा केरळच्या राजकारणातील एक मैलाचा दगड आहे.”
काँग्रेस प्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीने (यूडीएफ) १९ जागा जिंकत सुधारित कामगिरी केली आहे. मागील दोन निवडणुकांतील घसरणीचा कल त्यांनी उलटवला. २०१५ मध्ये यूडीएफची संख्या ४० वरून २१ वर आली होती, तर २०२० मध्ये ती आणखी घसरून १० झाली होती. यंदा मिळालेल्या यशामागे प्रामुख्याने एलडीएफची नुकसानभरपाई झाल्याचे दिसते, कारण यूडीएफने जिंकलेल्या १९ पैकी १२ वॉर्ड आधी एलडीएफकडे होते.
मागील निवडणुकीत मिळालेल्या ५१ जागांमध्ये सुधारणा होईल, असा आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या एलडीएफला मोठा धक्का बसला. त्यांनी कधीही न हरलेल्या काही वॉर्डांमध्येही पराभव स्वीकारावा लागला. उदाहरणार्थ, मतदानापूर्वी चर्चेत असलेल्या मुत्तडा वॉर्डमध्ये यूडीएफने विजय मिळवला. केरळ उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने काँग्रेस उमेदवार वैश्णा सुरेश यांचे नाव पुन्हा यादीत समाविष्ट केले होते. मतमोजणीच्या सुरुवातीला एलडीएफ आणि एनडीए यांच्यात चुरशीची लढत होती आणि त्रिशंकू निकालाची शक्यता वाटत होती, मात्र लवकरच एनडीएने स्पष्ट आघाडी घेतली आणि ती वाढवत नेली.
निवडणुकीपूर्व काळात भाजप एका नगरसेवकाच्या तसेच पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याच्या संशयास्पद आत्महत्येच्या आरोपांमुळे आणि सहकारी संस्थांतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अडचणीत सापडला होता. तरीही या सगळ्याचा निकालांवर फारसा परिणाम झाला नाही. मागील दोन निवडणुकांत जिंकलेल्या वॉर्डांमध्ये भाजपने आपली पकड अधिक मजबूत केली असून, २०१५ मध्ये प्रथमच जिंकलेल्या वॉर्डांमध्येही त्यांच्या विजयाचे अंतर वाढले आहे.
तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यातील चारही नगरपालिका आणि जिल्हा पंचायत एलडीएफने जिंकल्या असल्या, तरी महानगरपालिकेतील सत्ता गमावणे आणि शहरी मतदारांमधील पाठिंबा कमी होणे, पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नेतृत्वासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
प्रमुख उमेदवारांमध्ये भाजपच्या आर. श्रीलेखा (माजी पोलीस महासंचालक – डीजीपी) यांनी सस्थामंगलम वॉर्डमधून ६०० हून अधिक मतांनी विजय मिळवला. मतदानाच्या दिवशी त्यांनी सोशल मीडियावर खोटी जनमत चाचणी शेअर केल्याने वाद निर्माण झाला असून, निवडणूक आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत कारवाईची शक्यता आहे. माजी काँग्रेस आमदार के. एस. सबरीनाथन यांनी कौडियार वॉर्डमधून अवघ्या ७४ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. महापौरपदाचे संभाव्य उमेदवार मानले जाणारे एलडीएफचे सर्व वरिष्ठ नेते – एस. पी. दीपक, वंचियूर पी. बाबू, के. श्रीकुमार आणि आर. पी. शिवाजी – हे सर्व निवडून आले.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीआय) नेत्या आणि माजी उपमहापौर राखी रविकुमार यांनी सलग चौथा विजय मिळवला. काँग्रेस (एस) नेते पालयम राजन यांचा दशकानुदशके चाललेला एलडीएफ नगरसेवक म्हणूनचा प्रवास नंथनकोड येथे पराभवाने संपला. भाजपचे व्ही. व्ही. राजेश यांनी कोडुंगनूर वॉर्डमधून आरामदायक विजय मिळवला.
विजयानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, केरळमधील जनता भाजपने मांडलेला ‘विकसित केरळम’ हा नारा स्वीकारू लागली आहे. हे निकाल एलडीएफ-नेतृत्वाखालील राज्य सरकार तसेच महानगरपालिकेच्या अपयशाचे प्रतिबिंब असल्याचे त्यांनी सांगितले.