नवी दिल्ली (वर्षा चव्हाण) :आर्थिक गुन्हे आणि कर्ज घोटाळ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. केवळ बँकेसोबत वन-टाईम सेटलमेंट (OTS) केल्यामुळे फसवणूक, बनावट कागदपत्रे किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित फौजदारी गुन्हे रद्द करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, आर्थिक गुन्हे हे फक्त कर्जदार आणि बँक यांच्यातील खासगी वाद नसून, त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, बँकिंग व्यवस्थेवर आणि समाजावर होतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये तडजोडीच्या आधारे आरोपींना दिलासा देणे योग्य ठरणार नाही.
# काय आहे न्यायालयाची भूमिका?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, OTS ही फक्त नागरी (Civil) जबाबदारी संपवू शकते, मात्र फसवणूक, कटकारस्थान आणि भ्रष्टाचारासारख्या गुन्ह्यांची फौजदारी जबाबदारी संपत नाही.
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, अनेक वेळा NPA (थकीत कर्ज) प्रकरणांमध्ये बँका दबावाखाली येऊन मूळ रकमेपेक्षा कमी रकमेवर तडजोड करतात. याचा अर्थ आरोपी निर्दोष ठरत नाही किंवा गुन्हा संपतो, असा होत नाही.
# प्रकरणाचा तपशील
५२.५ कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने बँकेसोबत झालेल्या सेटलमेंटच्या आधारावर आरोपींना दिलासा दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला आहे.
न्यायालयाने मेसर्स सर्वोदय हायवेज लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रे आणि बँक अधिकाऱ्यांशी संगनमत केल्याच्या आरोपांखालील खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
# महत्त्वाचा संदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, बनावट कागदपत्रे, आर्थिक फसवणूक आणि बँकिंग व्यवस्थेशी केलेला गैरव्यवहार केवळ पैसे भरून माफ होऊ शकत नाही.
अशा गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई होणे हे सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक आहे.
# थोडक्यात: बँकेसोबत सेटलमेंट म्हणजे गुन्ह्यांची माफी नाही; आर्थिक फसवणूक ही गंभीर बाब असून आरोपींना न्यायप्रक्रियेला सामोरे जावेच लागेल.